(Thursday , 21 November,2024)
NepalNewsLine
२९ भाद्र, काठमाडौ - सर्वोच्च अदालतले सन्धि, सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न गराउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लीलाधर उपाध्याय, विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला २०७८ साल वैशाखमै भए पनि सर्वोच्चले हालै मात्र पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल भारतबीचको करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमानाले अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
खुला सीमा रहेका ठाँउमा जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थलमार्गको निर्क्योल गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’
प्रतिक्रिया