२० वैशाख, काठमाडौं  - आउँदो जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क वृद्धि गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नभएको मौका छोपी कानुन विपरित चिकित्सक र निजी अस्पतालहरूको संस्था ९अफिन० ले परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै विरोध सुरू हुन थालेको हो । 

यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्पष्टोक्ति दिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ मा चिकित्सक शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि यो मापदण्ड विपरित मनोमानी शुल्क तोकिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने नीतिगत व्यवस्था छ ।

"यसअघि पनि चिकित्सकले २०७७ फागुनमा शुल्क बढाउन खोज्दा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धिप्रति असहमति जनाउँदै कार्यान्वयन नगर्न भनेका थिए ।"

उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएको बेला उनले नेपाल चिकित्सक संघलाई चिकित्सक परामर्श शुल्क बढाउन दिनेसम्मको अख्तियारी दिएका थिए । श्रेष्ठले संघलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘२०७८ भदौ  को ९राज्यमन्त्रीस्तरीय० निर्णयअनुसार नेपाल चिकित्सक संघको २०७८ भदौ ३ गतेको पत्रअनुसार सहमति दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म ओपीडी सेवा शुल्क नेपाल चिकित्सक संघले वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायहरूको परामर्शको आधारमा तोक्न सकिने व्यहोरा अवगत गर्दछु ।’ यसैलाई टेकेर चिकित्सक संघले मूल्य वृद्वि गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष डा।अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको छलफलबाट शुल्क तोकिएको बताए । उनले भने,‘हामीले सबैसँगको सल्लाहबाट नै चिकित्सक शुल्क परामर्श निर्धारण गरेका हौं । मनपरी शुल्क तोकेका होइनौं ।’

मापदण्डमा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू समेत शुल्क निर्धारण समितिमा रहने प्रावधान छैन । श्रेष्ठले अस्पतालमा चिकित्सकहरूको ओपीडी शुल्क तोक्ने स्वास्थ्य सचिवको अधिकार कानुन विपरित खोसेका थिए । पत्रमा यो निर्णय ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म लागू हुने भनिएको छ ।

"स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रेश्मीराज शर्माले मापदण्डलाई टेकेर नै चिकित्सक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने बताउँछन् ।"

यसअघि पनि चिकित्सकले २०७७ फागुनमा शुल्क बढाउन खोज्दा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धिप्रति असहमति जनाउँदै कार्यान्वयन नगर्न भनेका थिए । उनले पुरानै शुल्क कायम रहेको समेत बताएका थिए । तर,अहिले मन्त्री नभएको मौका छोपेर शुल्क बढाइएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्‍चालन मापदण्ड २०७७ मा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् ।

यस्तै,मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख,स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक,अफिन अध्यक्ष,औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक,उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

"उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानीयाँले कानुन विपरित परामर्श शुल्क बढाइएको बताए । बानियाँले भने,‘जसले शुल्क लिन्छ,त्यसैले शुल्क तोक्ने भन्ने कहिँ कतै पनि हुँदैन । सरकार दरो भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । हामीलाई शुल्क वृद्धि गर्दा जानकारी गराइएन ।"

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।  समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई समितिको सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्ने मापदण्डमा भनिएको छ । देशभर करिब पाँच सय निजी अस्पताल छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रेश्मीराज शर्माले मापदण्डलाई टेकेर नै चिकित्सक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने,‘कानुन बमोजिम नै शुल्क तोक्नुपर्छ । कानुनभन्दा बाहिर कोहि पनि जान मिल्दैन । कानुनमा जे छ त्यो नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले समेत यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने,‘चिकित्सकहरूले जथाभावी शुल्क लिन थालेपछि नियमनका लागि सरकारले शुल्क परामर्श समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि शुल्क निर्धारण हुँदै आएको थियो । तर,अहिले जो सेवा दिने निकाय हो । त्यसले आफूखुसी बढाएको देखियो । समितिले शुल्कसम्बन्धी सिफारिस गर्नुपर्नेमा अस्पताल र एसोसीयसनले शुल्क तोक्न मिल्दैन । ’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानीयाँले कानुन विपरित परामर्श शुल्क बढाइएको बताए । बानियाँले भने,‘जसले शुल्क लिन्छ,त्यसैले शुल्क तोक्ने भन्ने कहिँ कतै पनि हुँदैन । सरकार दरो भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । हामीलाई शुल्क वृद्धि गर्दा जानकारी गराइएन ।

"२०७९ चैत १८ गते  बसेको संघ र अफिनको संयुक्त बैठकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फीति दर तथा शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानी नयाँ परामर्श शुल्क सार्वजानिक गरेको थियो"

२०७९ चैत १८ गते बसेको नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल ९अफिन० को बैठकले अस्पतालको बहिरंग ९ओपीडी० शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ४२० देखि ९४० सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय भएको जनाएको छ । संघ र अफिनको संयुक्त बैठकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फीति दर तथा शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानी नयाँ परामर्श शुल्क सार्वजानिक गरेको थियो । एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकहरू ५ वर्ष अनुभव भएकाले ४२० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले ५१५ रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउनेछन् ।

यस्तै,डिप्लोमा चिकित्सकहरू ५ वर्ष अनुभव भएकाले ५९० र त्यसभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले ६७० शुल्क लिन पाउनेछन् ।

यस्तै,एमडी,एमएस र एमडीएस चिकित्सकहरू ५ वर्ष अनुभव भएकाले ७५० र त्यसभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले ८०० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् । डीएम तथा एमसीएच गरी ५ वर्ष अनुभव भएकाहरूले परामर्श शुल्कवापत ८८० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।

डीएम तथा एमसीएच गरी ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका तथा एमडी एमएस,एमडीएस गरी १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले ९४० रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउनेछन्