काठमाडौँ । वरिष्ठ नेताहरूलाई बाइपास गरी केन्द्रीय सदस्य बीना मगरलाई सह-इन्चार्ज बनाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिमा विवाद देखिएको छ ।

फागुन १६ गते बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई इन्चार्ज र बीनालाई सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

फागुन १६ देखि चर्किएको विवाद चर्किँदै गएको नेताहरू बताउँछन् । विवाद समाधानका लागि इन्चार्ज पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश पदाधिकारी लगायत नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । जसअनुसार तीन पटकसम्म विभिन्न तहका नेतासँग छलफलका लागि बसेको प्रदेश सचिवालयको विस्तारित बैठक पाँच जना केन्द्रीय सदस्यसहित अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले बहिस्कार गरेको एक नेताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

चैत १५ गते सुदूरपश्चिममा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रदेश सचिवालयको बैठक बसेको थियो । ती नेताका अनुसार बैठकमा वीरमान चौधरी, हरि ज्ञवाली, भगत बडुवाल, हेमराज भट्टराई, नेपबहादुर चौधरी अनुपस्थित रहे । सुदूरपश्चिममा ४४ केन्द्रीय सदस्य १४ वैकल्पिक गरी ५८ जना रहेका छन् ।

त्यसको दोस्रो दिन प्रदेश पदाधिकारी र पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक प्रदेश इन्चार्ज पोखरेल र सहइञ्चार्ज मगरको उपस्थितिमा बसेको थियो । यस्तै शनिबार पनि प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलको रोहबरमा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले सचिवालयको बैठक बोलाएका थिए ।

‘पार्टीको निर्णय प्रदेश इन्चार्जले लागु गराउने कोसिस गर्नुभयो । पटक पटक सिनियर नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्नुभयो । त्यसकै निरन्तरतास्वरुप शनिबारसमेत सचिवालय बैठक राख्नुभयो । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश  सचिवालयका गरी ६० प्रतिशतले बैठकमा अनुपस्थित रहे । पदाधिकारीको निर्णयमाथि यहाँ असन्तुष्टि देखिएको छ’, बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।   

असन्तुष्टि समाधान नभएपछि प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलले सबै पक्षसँग छलफल गरेर फेरि पूर्ण बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको ती सदस्यको भनाइ छ ।  पोखरेलले लेनिनवादी पार्टी सिद्धान्त ‘काम कारबाहीमा एकरूपता र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’को आधारमा अगाडि बढ्न नेताहरूलाई सुझाव पनि दिएको बुझिएको छ । उनले स्थायी समितिले गरेको निर्णय संशोधन हुन नसक्दै भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

‘स्थायी समितिले गरेको निर्णय प्रदेश समितिले सच्याउन सक्दैन । पार्टीले अर्को निर्णय नगरेसम्म अहिले कार्यान्वयन गरेर जाऊँ । लेनिनवादी पार्टी सिद्धान्तलाई मानेर आन्तरिक विवाद समाधान गरौँ’, इन्चार्ज पोखरेलको प्रस्ताव थियो ।

यस्तै सहइन्चार्ज बीनाले आफूलाई पार्टीले भूमिका दिएकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफ्नो भएको धारणा बैठकमा राखेकी छन् । ‘मलाई पार्टीले सह-इन्चार्ज बनाएर पठाएको हो । पार्टीको निर्णय पालना गर्छु । कार्यान्वयन गर्छु । त्यसैले असहमति राख्नुको कुनै तुक छैनन्’, बीनाको भनाइ उदृद्ध गर्दै एक नेताले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले विवाद भएको स्वीकार गर्दै यो विषयलाई आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको बताए । ‘सहइन्चार्जको विषयमा विवाद आएको हो । केही साथीहरू बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो । यस विषयमा आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउने गरी निर्णय भएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने । 

सुदूरपश्चिम कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले ६० प्रतिशत नेताहरूले बैठक बहिस्कार गरेको कुरा सत्य नभएको बताए । तथापि बिनालाई सह-इन्चार्ज बनाएकोमा केही नेताहरूले असहमति राखेको उनले जिकिर गरे ।

‘उहाँहरूले केही विषयमा असहमति राख्नुभएको थियो । सचिवालय बैठकमा ६० प्रतिशतले बहिस्कार गरेको भन्ने विषय वाहियात कुरा हो । उहाँले शनिबारको बैठकमा आउँछौँ भनेर खबर पठाउनुभएको थियो । पछि छुट्टै छलफल गर्ने जानकारी दिएपछि नआउनुभएको हो’, पुनले भने, ‘स्थायी समितिले गरेको निर्णयलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर जाने । असहमतिका विषय आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ ।’

यस्तै बैठकले वैशाख र जेठमा दुई महिने अभियान गर्ने तय भएको जानकारी दिए ।  बझाङको उपचुनावमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र सुदूरपश्चिम सभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट नै प्रदेश सरकार बनाउने गरी पहल गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।