२२ भाद्र, काठमाडौं - २५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । त्यसकै आधारमा एक वर्ष अवधि तोक्दै मन्त्रीहरुले सचिव, सचिवहरुले सहसचिव हुँदै तलसम्मै जिम्मेवार अधिकारीहरुले यस्तो सम्झौता गरिरहेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न शर्तसहित कार्यसम्पादनको सम्झौता गर्नासाथ कर्मचारीहरुको धमाधम सरुवा हुन थालेको छ ।

सरकारले काम गर्न एउटा निश्चित अवधि समेत नदिएकाले कतिपय सचिवहरु सहसचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्दै मन्त्रालयबाट विदा हुनु परिरहेको छ । यसैसाता सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पशुपन्छी सचिव दीपककुमार खराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनाएको छ । वन मन्त्रालयका सचिव रहेका डा। रेवतीरमण पौडेल पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका छन् ।

लामो सयम आ(आफ्नो विषयविज्ञता भएको मन्त्रालयमा काम गर्न चाहेपनि अवसर नपाएका उनीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतापछि भने सरुवाको पत्र बुझ्नुपर्‍यो । दुबैले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप काम गर्न महिना दिन पनि पाएनन् ।

हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन मामिला हेर्ने सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई कानुन आयोग र कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अहिले पनि मन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेका कतिपय सचिवहरु काम सुरु गर्न नपाउँदै सरुवा भएर कता पुर्‍याइने हो भन्ने त्रासमा छन् ।

वन सचिवमा सरूवा भएका खरालको स्वागत गर्दै वनमन्त्री
२५ साउनमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी २९ साउनमा नै मन्त्रीबाटै हटाइएका थिए । उनको ठाउँमा ७ भदौमा नै जनमत पार्टीकी अनिता देवी आइन् । नयाँ मन्त्री आएलगत्तै मन्त्रालयका सचिव रहेका कृष्णहरि पुष्कर मन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न नै नपाएका पुष्करको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विनोप्रकाश सिंह पुगेका छन् । उनले मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता लगत्तै धमाधम सचिवहरु फेरिन थालेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा कार्य वातावरण बिग्रन थालेको चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

यसले कतिपय मन्त्रीहरुलाई पनि दबाबमा पार्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँगको गरेको सम्झौताका आधारमा तलैसम्म कार्यसम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्दै कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि सचिवहरुलाई निश्चित अवधिसम्म काममार्फत क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर नै नदिइ मनपरी सरुवा हुँदैछ ।

अझ सरकारले मनपरी ढंगले सहसचिवहरुको सरुवा पनि गर्न थालेको छ । गत सोमबार मात्रै सरकारले ५८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयहरुले पनि विना मापदण्ड अन्तर विभाग र कार्यालयमा कर्मचारीहरुको सरुवा गराइरहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई मापदण्ड बनाएर काम गर्न खोज्दा बुधबार नापी विपभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान धुलिखेलमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नासाथ विभागीय र महाशाखाहरुको नेतृत्व गरेका सहसचिवहरु ‘फेरि भेटौंला’ कार्यक्रममा सहभागी हुन बाध्य हुँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपय सहसचिवहरु कार्यसम्पादन सम्झौताले थपेको ठूलो कार्य बोझ बोकेर नसक्ने मानसिकताले पनि सरुवाको प्रबन्ध मिलाएर हिँडेका हुन् । तर, धेरैजसो सहसचिवहरु भने मन्त्रीहरुकै अरुचि वा रुचिका कारण सरुवामा परेका छन् ।

पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारी सम्झौता गरको व्यक्ति नै त्यसको अन्तिम उत्तरदायी हुने भएकाले यस्ता सरुवाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कागजको घोडा बनाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ, त्यसको जवाफदेही उही हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरुवा भएर आउने कर्मचारीले पदीय उत्तरदायित्वबाहेक हिजोको सम्झौताको जवाफदेहिता बोक्न बाध्य हुनुपर्दैन । यसैकारणले सरकारले सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।’

पशुपक्षी सचिवको कार्यभार सम्हाल्दै डा. रेवतीरमण पौडेल
कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा हुनुपर्नेमा सम्झौतापछि सरुवा गर्ने प्रणाली बेठीक भएको उनले बताए । कार्यसम्पादनलाई नै पुरस्कार र दण्डको भागी बनाउने प्रणाली राखिए पनि व्यवहारमा लागु नहुँदा समग्र सरकारको कार्यसम्पादन नै खस्किएको उनले बताए ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौतापछि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति दिँदै राम्रो वातावरण बनाएर बढीभन्दा बढी काम लिन लाग्नुपर्नेमा मन्त्रीज्यूहरुको रुचिमा कर्मचारी सरुवा गरिहाल्ने गर्दा तलदेखि माथिसम्म काम गर्ने वातावरण बिग्रन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम नगर्नेहरुलाई पनि बहानाबाजी मिल्छ ।’