१७ भदौ, काठमाडौं - गत ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय अस्पष्ट र अपूरो भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आनाकानी गर्‍यो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले यसलाई थप स्पष्ट गरेर प्रमाणीकरण गराउन चासो नदिएपछि करिब ४ महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता आयोजित कार्यक्रममा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखापर्‍यो, क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले ३० साउनमा थप निर्णयहरु गरेर भूउपयोग नियमावली २०७९ मा संशोधन गरेपछि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय बल्ल भदौदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यस्तो भएको पहिलो पटक हैन, रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्कामा म्याद थपका लागि  मन्त्रिपरिषदले २० असारमा गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुखहरुले  म्याद थपको लागि ठेकेदारहरुबाट आवेदन लिएपनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा म्याद थपको निर्णय गर्न आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरु तयार नहुँदा समस्या भएको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।

गत ११ माघ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगलाई कर दस्तुर र शुल्क लिएर नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरणको निर्णय गर्न तयार भएनन् । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मात्रै नवीकरण गर्न निर्णय गर्ने अधिकारीहरु तयार भएकै छैनन् ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट घोषणा गरेको खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भनी उल्लेख भएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका २१ वटा निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् ।

१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । त्यसैले ४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म मन्त्रालयले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सरकारी कर्मचारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्न नमानेमा वा निर्णय गर्न पन्छिएमा अनुचित कार्य ठहरिने बताउँछन् । तर, अहिले अनुचित कार्य हेर्ने अनुगमनकारी निकाय नै नतोकिँदा अर्निणय मौलाएको उनको भनाइ छ ।

दाहालका अनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुपघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकार क्षेत्रका निर्णय नगर्नेदेखि अनुचित किसिमले निर्णय गर्नेसम्मका कामलाई अनुचित कार्यका रुपमा कारबाही गर्थ्र्यो । ८ वर्षयता कुनै सरकारी कर्मचारीले अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही भोग्नुपरेको छैन । यस्ता विषयमा छानबिन गरेर कारबाही कुनै न कुनै निकायलाई जिम्मेवारी दिए अनुचित कार्य कम हुने प्रशासनविद दाहालको भनाइ छ ।

‘अनुचित कार्यबारे छानबिन गरेर निर्देशन दिने, कारवाही गर्ने काम कसै न कसैले गर्नैपर्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘अधिकारभन्दा बाहिरबाट गलत निर्णय गर्दा वा जिम्मेवारीअनुसार निर्णयसहित काम नगर्दा पनि विभागीय कारवाही नहुने अवस्थाले ढिलासुस्ती बढेको हो ।’

प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्छु भने, तर पत्याउँदैनन् कर्मचारी

गत सोमबार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादमा पर्ने डरले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय नै गर्न छाडेको गुनासो गरेका थिए ।

‘आजभोलि गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सचिवज्यूहरुमा पनि निर्णय गर्‍यो भने अदालत र मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ ।’

२५ साउनमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा पनि उनले निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । ‘विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मूख्य चुनौती रहेको छ,’ उनले भनेका थिए,‘यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।

प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन, पर्दैन पनि ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचाउन गर्ने र कर्मचारीहरुको संरक्षण गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा कर्मचारीहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका विषयहरुमै कर्मचारीहरु निर्णय नगरी बस्न थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदहारण हो, तीनकुनेको मुआब्जा विवाद ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंको तीनकुनेको जग्गाको विवाद मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ध्यानकर्षण गराएपछि यसमा प्रधामनन्त्रीले छिटो विवाद टुंग्याउन गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, मुआब्जा वितरण नगरी सरकारीकरण भएको तीनकुनेको जग्गामा नयाँ मूल्य तोकेर जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तयार भएको छैन ।

यसअघि नै सरकारको नाममा लालपूर्जा आइसकेको जमिनलाई मुआब्जा दिँदा भविष्यमा ‘ललिता निवास’ प्रकरण दोहोरिने डर गृहका अधिकारीहरुलाई छ । यसैका कारण काठमाडौंको महत्वपूर्ण भागमा बेबारिसे बनेको तीनकुनेलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने महानगरको योजना अलपत्र छ ।

‘थोरै जोखिम लिएर गर्न नसकिने निर्णयहरु पनि सचिवज्यूहरुले मन्त्रिपरिषदमै निर्णयका लागि पठाउनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदबाट गराउन प्रस्ताव पठाइँदा प्रधानमन्त्रीले नडराउन भन्नुभएको हो ।’

मन्त्रिपरिषदका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण केही विवादिन हुनसक्ने विषयहरु मन्त्रिपरिषदमा नै पुग्ने गरेको छ । हालै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

यसमा गत वर्षको भदौमा नै हुनुपर्ने सम्झौता गरिएको छैन र एक वर्षसम्म ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिई काम लगाइएको छ । हाल गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन खोजेको छ । विभागीय वा सचिवस्तरबाट निर्णय गर्दा त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो ।

अझ पछिल्ला दिनमा संवेदनशील निर्णय गर्नुपर्ने कार्यालयमा हाकिम पठाउन नै नसकिएको भन्दै मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागजस्तो नागरिकको नियमित सेवासँग जोडिएको अड्डामै एक महिनादेखि महानिर्देशक छैनन् । स्रोतका अनुसार यातायात मन्त्रालयले त्यहाँ पठाउन खोज्दा उपलब्ध सहसचिवहरुले मानेका छैनन् ।

‘विभागमा जानासाथ स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति, विभिन्न प्रणालीको मर्मतसम्भार सम्झौता र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौतासम्बद्ध विभिन्न निर्णयहरु जोखिम लिएर लिनुपर्ने छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विवादमा फसेर निर्णयहरु गर्न कसलाई रहर होला ?’

के ले पार्‍यो समस्या ?

यही बेला नेशनल पेमेन्ट गेट–वे खरिदको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका आधारमा मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारमा वयानका लागि बोलाइएको खबर सार्वजनिक भयो । यसले कर्मचारीतन्त्रमा थप त्रास बढेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राज्यका लागि केही जोखिम लिएर निर्णय गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्नुको साटो दोषी करार गर्न अघि सर्ने सरकारको प्रवृत्तिले अब झनै निर्णयहरुमा ढिलाइ र उदाशीनता देखिने आवस्था आएको एक बहालवाला सचिव बताउँछन् ।

हालै ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलेका बाहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पदमा कायमै राखेर सोही प्रकरणमा मुछिएका दाङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सुशील वैद्यलाई जगेडामा तान्ने काम गरिएको भन्दै ती सचिवले भने, ‘यस्तो विभेदकारी राजनीतिक प्रवृत्तिबीच आफ्नो करियर जोखिममा राखेर निर्णय लिन कसले सक्ला रु’

निर्णय गर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्नेहरु जोगाएर टिप्पणी उठाउने कर्मचारी जोगाउने प्रवृत्ति देखा परेपछि कर्मचारीहरु थप त्रासमा छन् । ‘माथिकै आदेश बमोजिम निर्णय गर्दा जेल जानुपर्ने र मुद्दा मामिला खेप्नुपर्ने अवस्था छ,’ सडक विभागका एक उपमहानिर्देशक भन्छन्,‘जोखिम लिएर निर्णय गर्दा पुरस्कार पाइन्न, निर्णय नगर्दा पनि दण्ड पाइन्न भने निर्णय नलिनु नै फाइदाजनक छ ।’

पूर्वसचिव त्रिताल

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल गलत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व जोगाउने खेलले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा पैदा भएको बताउँछन् ।  ‘माथिको इच्छाअनुसार निर्णय गर्न पेश गर्ने दोषी हुने तर निर्णय गर्ने पदाधिकारी निर्दोष हुने कसरी हुन्छ, उनीहरु त उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्’, त्रितालले भने, ‘अब त जे लेखेपनि कर्माचारी आफैं समस्यामा पर्ने सम्भावना भयो । यसले गर्दा निर्णय गर्न डराउने अवस्था स्वभाविक रुपमा नै बनेको छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारीतन्त्रलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उनी यही कारण इमान्दार कर्मचारी संकटमा रहेको बताउँछन् ।

‘राम्रो नियतले काम गर्दा पनि वयानमा जानुपर्ने, हिरासत बस्नुपर्ने, अदालत जानुपर्ने भएपछि निर्णय नहुने समस्या आउने नै भयो’, उनले भने, ‘यस्तो बेलामा कतिपयले त गर्न सकिने निर्णय पनि रोकेर घुर्क्याएका पनि होलान् ।’

कर्मचारीहरुले कानुन बमोजिम कुनै निर्णय गर्न सकिने वा नसकिने भनेर टिप्पणी र राय लेख्न डराउन नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनको यो बुँदाका कारण हुन्छ वा हुँदैन भन्न कर्मचारीलाई गाह्रो छैन’, त्रितालले भने, ‘यदि कसैले हुँदैन भनेर लेख्दा कसैले हुन्छ भनेर लेख्न तयार हुन्छ भने नेतृत्वले पनि दुईमध्ये कसको कुरा ठीक छ भनेर हेरेर काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली मन्त्री वा मन्त्रीका सचिवालयका मान्छेले दबाब दिने र प्रश्न उठ्दा आफू फस्ने डर भएकाले कर्मचारी निर्णय गर्न निरुत्साहित भएका छन् ।

‘कुनैपनि नीतिगत असर गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुने तर कर्मचारीले त्यसको सबै जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने त्रास छ, यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको हो’, उनी भन्छन् ।

विषयगत विज्ञता र व्यावसयिकता नभएको मान्छेलाई राजनीतिक नेतृत्वले च्याप्ने गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको मैनाली बताउँछन् । शिक्षा विषयका जानकार सचिवलाई गृहमा लैजाँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको उदाहरण दिँदै उनले व्यवसायिक व्यक्तिले अडान राख्न सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय क्षमता कम भएकै व्यक्ति खोज्ने बताए ।

आफुअनुकल नभएका कर्मचारीलाई पटक–पटक सरुवा गराएर निरुत्साहन गरिँदा पनि कर्मचरीतन्त्रमा निराशा छाएको मैनालीको भनाइ छ । जथाभावी कर्मचारी सरुवा हुँदा संस्थागत सम्झना हस्तान्तरण पनि नहुने अवस्थाले पनि निर्णयहीनताको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचरीतन्त्रमा व्यवसायिकता विकास नै हुन नदिने, जुन व्यक्ति जहाँ हुन नहुने हो, त्यसलाई त्यही ठाउँमा अवसर दिने, निर्णय निगरानी गर्ने निकायले निर्णयकर्तालाई भन्दा बढी टिप्पणी उठाउने र कार्यान्वयन गर्नेलाई बढी कारवाही गर्ने लगायतका कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘यिनै कारणहरुले गर्दा कर्मचारीहरु निर्णय गर्न डराएको कुरा लुकेको छैन ।’