१५ भाद्र, काठमाडौं -  चीनको नयाँ नक्साले छिमेकी राष्ट्रहरु चिढिएका छन् । चीनले आफूहरुको सार्वभौमिकता ख्याल नगरी नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै ३ राष्ट्रले विरोध जनाउँदा नेपाल भने मौन देखिन्छ ।

चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश छैन । नयाँ नक्सामा भारत र  फिलिपिन्सले औपचारिक असहमति जनाएका छन् भने मलेसियाले पनि आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

सन् २००६ यता चीनले नक्सा अध्यावधिक गर्दै आएको छ । चीन छिमेकीहरुको समेत भूभागमा आफ्नो दाबी गर्दै गत सोमबारमात्रै नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । यो नक्सा स्वीकार्य नहुने चेतावनी फिलिपिन्सले दिएको छ ।

चीनले साउथ चाइना सीको फिलिपिन्सको भूभाग समेत नयाँ नक्सामा समेटेको भन्दै मनिलाले आपत्ति जनाएको छ । सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले मनिलाको पक्षमा फैसला गर्दै विवादित क्षेत्रको सीमांकन गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणको त्यस सीमांकनलाई वेवास्ता गर्दै फिलिपिन्सको भूभाग राखेर चीनले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मनिलाले आपत्ति जनाएको छ ।

फिलिपिनी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘फिलिपिन्सको सार्वभौमसत्ता माथि धावा बोल्दै सामुन्द्रिक क्षेत्रलाई जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा समेट्ने चिनियाँ प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ । यो नक्सा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

भारतले मंगलबार नै औपचारिक विरोध गरेको थियो । अरुणाञ्चल प्रदेश र आक्साइ चीन पठार बेइजिङले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नयाँदिल्लीले विरोध जनाएको हो । ‘बिना कुनै आधार हाम्रा भूमि आफ्नो नक्सामा समेट्ने कुरा भारतलाई स्वीकार्य छैन । हामीले कुटनीतिक ढंगबाट यसको विरोध जनाएका छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव अरिन्दम बाग्चीले भनेका छन् ।

मलेसियाको विदेशमन्त्रालयले पनि चीनले एक पक्षीय नक्सा जारी गरेर आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको बताएको छ । ‘चीनले एकतर्फी जारी गरेको नयाँ नक्सा हामीलाई स्वीकार्य छैन । जबर्रजस्ती नक्सा जारी गरेर चीनले मलेसियाको सार्वभौमिकता अस्वीकार गरेको छ भने हाम्रो सामुन्द्रिक क्षेत्रमा मलेसियाको सार्वभौम अधिकार हनन गरेको छ,’ मलेसियाली विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीनले भने नयाँ नक्सा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकाशित भएको र कसैको सार्वभौमिकता हनन नगरेको जिकिर गरेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनवीनले भनेका छन्, ‘हामीले कानुनसम्मत ढंगले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नक्सा प्रकाशित गरेका हौं । हामीले कसैको पनि सार्वभौमिकता आक्रमण गरेका छैनौं । सबै असन्तुष्टि विरोध चीनलाई विवादमा तान्ने प्रपञ्ज मात्रै हो ।’

नेपालको प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठमा सर्वसम्मत रुपमा चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राखिएको त्यस नक्सालाई मान्यता नदिएर चीनले नेपालको पुरानै भूभाग देखिने गरी नक्सा निर्माण गरेको छ ।

तर अन्य छिमेकी राष्ट्रले चीनको नयाँ नक्साप्रति विरोध जनाउँदा नेपाल भने मौन नै छ । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीले नेपालले यसका सम्बन्धमा चीनसँग आफ्नो प्रस्ट अडान राख्ननुपर्ने मत राख्छन् । ‘चुच्चे नक्साबारे नेपालले चीनसँग प्रस्ट अडान राख्नुपर्छ । भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यसलाई मान्यता नदिएको हुनाले चीनले पनि भारतलाई नचिढ्याउन त्यसलाई समावेश नगरेको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यस विषयमा सरकारले अझैसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यस्तो बेलामा सम्बन्धित राष्ट्रलाई कुटनीतिक नोट पठाउने, कुटनीतिक च्यानलमार्फत कुरा राख्ने आदि प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बेइजिङ भ्रमणमा जाने तयारी गरेकाले यसबार उहीँ गएर अडान राख्ने तयारी भएको प्रधामन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘चीनको नक्साबारे अहिले केही प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने भन्दा पनि उतै पुगेर आफ्ना अडान चीन समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । यहाँबाट विरोध भन्दा पनि उतै गएर आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ ।’

– एजेन्सीको सहयोगमा