(Thursday , 21 November,2024)
NepalNewsLine
८ भाद्र, काठमाडौँ - बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ‘बदनियत नराखेको’ बयान दिएका छन् । यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले उनलाई पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो । तर, साउन ५ मा सर्वोच्च अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि उनी रिहा भए ।
बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अनुसूचीमा भेटिएको त्रुटि सच्याउने प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने टिप्पणी राउतले तयार गरेका थिए । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले सो टिप्पणी तयार गरेका हुन् ।
भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट उठान भएको फाइललाई तोक आदेश बमोजिम रायसहित निर्णायार्थ शाखा प्रमुखकहाँ पेस गरेको उनले बताएका छन् । बयानमा सचिव राउतले भनेका छन्, ‘मेरो कुनै बदनियत छैन, तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्माणार्थ पेस गरेको मात्र हो ।’
ललिता निवासबारे टिप्पणी उठाएर आफूले कुनै लाभ नलिएको राउतले जिकिर गरेका छन् । सीआईबीलाई उनले दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको जानकारी पनि थिएन ।’
त्यतिबेला आफू कार्यरत आन्तरिक प्रशासन शाखाको टिप्पणीलाई समावेश गरेर शाखा प्रमुखले रायसहित महाशाखा प्रमुखकहाँ पेस गरेको र महाशाखा प्रमुखले आन्तरिक प्रशासन शाखाको रायलाई निर्णयको अङ्गको रूपमा नलिएको राउतले बताएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मैले पेस गरेको रायको निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका रहेन ।’
टिप्पणी उठाउँदा आफूले माथिल्लो निकायका अधिकारीले दिएको आदेश अनुसार ‘असल नियत’का साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले बताएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘कुनै बदनियत पनि छैन ।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राउतलाई सङ्गठित किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउन सरकारी वकिललाई राय दिएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया