२१ जेठ, सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाको पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।  ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादन लक्षित नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रम विशेषगरी कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएर आएको छ ।
                                                                                              यस्तै केही पुराना नीतिलाई समेत अवलम्बन गरिएको छ भने नयाँ आकर्षणको नीति भने खासै आएको छैन । प्रदेशसभाका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यअनुरूप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताए । यो योजना मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीको पद धारण गर्दै गर्दा गरेको निर्णय हो ।

यस्तै विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ । साथै प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने परियारले बताए । यस्तै वन तथा कृषिमा आधारित मझौला तथा साना उद्योगलाई ब्याज उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिनेछ भने तीन तारे होटेल निर्माण गरेमा सरकारले त्यहाँसम्म पुर्‍याउने पूर्वाधारको विकास गरिदिने भएको छ ।                                                                                                 यस्तै एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने प्रावधान लागू गरिने छ, जुन यसअघिकै कार्यक्रमका हो । वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई मेसिनरी वस्तुमा सहयोग गरिनेछ भने उत्पादन मुलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यहाँसम्म पुग्ने, बाटो लगायतका पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारले गरिदिने छ । पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै रारा, से फोक्सुन्डो, पञ्चकोशी, पचालझरना लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमेस्टेको योजना लागू गरिने जनाइएको छ । 

यस्तै सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गरिनुका साथै बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । खेलकुदको क्षेत्रमा १० औँ खेलकुद राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनालाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार विकास र पाँच ‘प’ को रणनीति अपनाएको छ । यो सरकारको नयाँ नीतिका रूपमा आएको छ । वीरेन्द्रनगर सहरको विकासका लागि मंगलगढी चोकमा आकाशे पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेदेखि आवश्यक परेको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य समेत गरिने नीति लिइएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले पुरानै अर्ग्यानिक प्रदेशको योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।  यस्तै परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील बनाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ भने कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सह लगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ । पशुपक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

कृषि तथा पशु प्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्नेदेखि ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ ।  यस्तै उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, सङ्कलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।  उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । 

सुर्खेतस्थित पशुपक्षी अस्पताललाई प्रदेश स्तरको लिबरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सङ्घसँग समन्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सिप प्रविधि र वित्तीय पहुँचसहितको कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

सहिद घाइते परिवारलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बिउ वितरण गरिनेछ । भू–उपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादनमूलक सहकारी प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याज अनुदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनुका साथै छिन्चुदेखि मेहेलकुना क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

उत्पादन सहकारी मार्फत तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा सामुदायिक लाभ स्थापना गर्न एक वडा एक उत्पादन अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित जडीबुटी, मसला उन तथा रेसादार वस्तु प्रशोधन उद्योग अगाडि बढाइने बताइएको छ । यस्तै लगानी सम्मेलनको नीतिलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ भने रणनीति कार्यहरू सङ्घीय सरकारको आयोजनामा गरिने बताइएको छ । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही पुराना र केही नयाँ योजनाहरूले प्राथमिकता पाएका छन् भने सामाजिक रूपान्तरणको विषयले पनि यो पटक प्राथमिकता पाएको छ ।