काठमाडौँ । ललितपुरको बालकुमारीमा घटेको घटनाले एक गम्भिर प्रश्न खडा गरेको हो तर सरकारलाई मात्र दोषिकरार गरेर उम्कने छुट कसैलाई पनि छैन ।

के यो घटनामा दोषि नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय,नेपाल प्रहरी र इपिएस कोरिया शाखा मात्रै हो त रु यो प्रशनको उत्तर हामि सबै मिलेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

दुईजना होनाहार युवाहरुले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउनुमा मुख्य दोषि नेपाल सरकार पक्कै हो तर नेपालमा यस्तो परिस्थितिको बिकासहुँदै जानुमा तपाईहाम्रो पनि उत्तिकै भुमिका पो छ की रु हामिले आफुमाथि निर्मम भएर कहिल्यै समिक्षा गरेका छौं त ?

घटनाको आवरणमा हेर्दा नेतृत्व सम्हालेको पक्षलाई दोषि करार गर्नु गलत होईन तर घटनाको गम्भिर समिक्षा गर्नेहो भने आधिभन्दा बढी दोष यो समाजलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

आत्मकेन्द्रित मनोवादले परिवार हुँदै समाजमा शासन गर्न थाले पछि चाप्लुसी र चाकडी बाट समेत आफ्नो स्वार्थ पुरागर्न नसकेर मनमा कुण्ठा र हिनता पैदा भई मानिस अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न भएको अवस्थामा उसले यो राज्य सत्ता ,राजनैतिक पार्टी तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरुलाई समेत गलत नियतले हेर्नु स्वभाविक हो र अहिले त्यहि भई रहेको छ । होईन भने आफु सत्तामा बस्दा र सत्ता प्राप्तिको लागि चुईक्क नबोल्नेहरु प्रतिपक्षमा बस्दा किन उखरमाउलो गरिरहन्छन् ।

समाज व्यक्तिवादमा फस्दै गर्दा निजि सम्पतिको कारण परिवार समेत छिन्न भिन्न भएका छन् । छोराले बाबुलाई र भाईले दाजुलाई मान्ने अवस्था छैन् । अदालतहरुमा चाङ बनेर बसेका हजारौं पारिवारीक मुद्धाहरुले समाजको वास्तविकता लाई चित्रण गरिरहेकै छ ।

यहि समाजले आफुमाथि थोपरिदिएको भार थेग्न र परिवारको नाक जोगाउन आम युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन् । विदेशमा खट्नुपर्ने समय नेपालमै केहि गर्नेहो भने दाल भात खान, एकसरो लगाउन र एक निन्द्रा सुत्न खासै आपत्ति भने छैन ।
पछिल्लो समय श्रम बजारमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका कामदार र कर्मचारीहरु विश्वका कुना कुना सम्म पनि पुगेका छन् । नेपालमै पनि लाखौं भारतिय तथा अन्य देशका हजारौं कामदारहरु काम गरिरहेका छन् । यो अर्थमा बैदेशिक रोजगार अहिले सामान्य बनेको छ तर नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने प्रकृया र लागतको हिसाबमा हेर्नेहो भने अत्यन्तै दयनिय छ ।

बैदेशिक रोजगार परिवार र समाजलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउने एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो । यसलाई नियमन गर्ने निकायले सहि ढंगले काम नगर्दा काठमाडौंको बालकुमारीमा जस्तै निर्दोष र निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । यो बिषयमा राज्य गम्भिरहुन जरुरी छ । घटना घटे पछि बिभिन्न छानबिन समिति बनाएर राज्यकोष दुरुपयोग गर्नु भन्दा घटना घट्नै नदिने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नु पर्छ ।

राज्यको अतिरिक्त भत्ता खाएर बसिरहेका सुरक्षा निकायका सिभिल र घुमुवाहरुले नेपाल सरकारको मन्त्रीको गाडी जल्ने अवस्थाको रिपोर्टीङ किन गर्न सकेनन् रु त्यस क्षेत्रमा खटीएका सिभिलहरु कता थिए रु स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने कुराको बारेमा किन सोचिएन रु भिड बढी अनियन्त्रीत भएको हो की , प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो रु यसको बारेमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाउला तर अहिले सम्म बनाईएका छानबिन समितिको प्रतिवेदन न सार्वजानिक गरिएको छ न कार्यन्वयन अब चाहिँ के को आधारमा बिश्वास गर्ने ?

गृह प्रशासनको कमजोरीको कारण घटना भएको आरोप लागेको बेला गृह प्रशासनकै छानबिन समिति बनाएपछि के काम होला र खै रु यो त झारा टार्ने मात्र भयो हैन र ?

यदि मानव अधिकारको उलङ्घन भएको हो भनेत राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै बसेको अधिकार सम्पन्न मानव अधिकार आयोग छ नि हैन ?

जे होस् हामि आफलैले ल्याएको गणतन्त्र अनि हाम्रै हातले भोट दिएर बनाएको सरकारले हामि माथिनै गोलि चलाउने आदेश दिन्छ भने यो त नयाँ पञ्चायत भएनर भन्दै छन् आम नागरिक । अब यसको उत्तर चैं कसले दिने खैं रु
बालकुमारी घटनाले जन्माएको प्रश्न स् श्रम बेच्न विदेश जान्छु भन्दापनि मर्नुपर्ने हो ?