२२ जेठ, काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) कम्पनी र शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) ले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सक्ने भएका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयक–२०७९ मार्फत म्यानपावर र शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीले विगतमा आय लुकाएको भएमा सो खुलासा गरेमा कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस्तो आय स्वघोषणा गर्नेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहाको घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायीले वार्षिक रुपमा आय कर तिरेरै कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनीहरुले गरेको वैध सम्पत्तिको आयकरमा कुनै विवाद र समस्या नरहेको अवस्थामै नै सरकारले लुकाइएका सम्पत्तिलाई वैध बनाउन बाटो खोल्ने गरी बजेटमार्फत कानुन ल्याएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त वास्तविक आय घोषणा नगरेको वा वास्तविक कर दाखिल नगरेको भए त्यस्तो आय घोषणा गरी सम्वत्‌ २०८० साल चैत मसान्तभित्र सोमा लाग्ने आयकर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक–२०८० मा भनिएको छ ।

यसले विगतमा म्यानपावर व्यवसायी र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले आर्जन गरेर स्रोत खुलाउन नसकेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो खोलेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले आय घोषणा गर्ने कुनै समयसीमा समेत नराखेकाले म्यानपावर कम्पनी खुलेदेखिकै सबै लुकाएका आय देखाएमा कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

हाल म्यापावर कम्पनीले कानुनतः मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा पठाउने श्रमिकबाट सेवा शुल्कको नाममा १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले प्रति कामदार डेढ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल गर्दै आएका छन् । तर, प्रति कामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई मात्रै वैधानिक आम्दानीका रुपमा देखाउन पाउने भएकाले उनीहरुले ठगीबाट भएको करोडौंको अवैध आर्जन वैधानिक बनाउन सकेका छैनन् ।

त्यही अवैध सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न माग गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले कम्पनीको आय स्वघोषणा गरेमा कर लिएर वैध आर्जनको मान्यता दिन लागेको हो । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी आफैंले पहल गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो व्यवस्थाले विदेश पठाउने श्रमिकलाई ठगी गरेर कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खुलाउन नसकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा परेका म्यानपावर व्यवसायी र मानव तस्करी र ठगीमा मुछिएका कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुले लाभ पाउने भएका छन् । २१ असार २०७२ मा निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागु हुनुअघि पठाएका श्रमिकको विवरणका आधारमा अवैध असुलीबाट भएको आयलाई पनि ‘ह्वाइट मनी’ बनाउन यसले बाटो खालेको छ ।

तर, सरकारको यो कदम सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, कानुन र राष्ट्रिय नीति, नियम र ऐन विपरीत छ । ठगी र मानव बेचबिखनबाट आर्जन भएको कालोधनलाई पनि वैध बनाउन मिल्ने गरी यो व्यवस्था आएको छ ।

यो घोषणाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारवाही कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ९एफएटीएफ०को ‘ग्रे लिस्ट’मा गर्ने जोखिम झन बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४मा जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, ठगी, कर ९प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत० र आपराधिक लाभ ९एक्स्टर्सन० सम्बन्धी कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसूर ९प्रेडिकेट अफेन्स० मा राखिएको छ । सरकारले दिएको कर छुट यिनै कानुन विपरीतका आर्जनहरुमा आधारित हुने जोखिम उच्च छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी आर्थिक ऐनले वैध आर्जनलाई मात्रै कर लिने गरी व्यवस्था गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । वैध आम्दानीमा कर तिर्न छुट सुविधा दिन समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानुन बनाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था विगतमा कर तिर्न छुटेका म्यानपावर कम्पनीलाई वैध आर्जनमा कर तिर्न अवसर दिने गरी आएको हुनुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी पनि १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको देखिने आय विवरण सरकारसम्म आएमा त्यो सोझै ठगी आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाएबापत विदेशका रोजगारदाता कम्पनीबाट पनि शुल्क पाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही शुल्क विगतमा नदेखाएको भएर अहिले देखाएर कर तिर्न मिल्ने गर्न लागिएको हुनसक्छ, १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएँ भनेर त सरकारलाई जानकारी दिए त सोझै ठगी नै ठहरिन्छ ।’

तर, आय र आय करको विवरण गोप्य राख्ने सरकारी नीतिलाई देखाएर सरकार म्यानपावर र कन्सेल्टेन्सीले अवैध रुपमा आएको कलोधन सेतो बनाउन दिने बाटोमा खुला रुपमा लागेको छ ।