११ भदौ, काठमाडौं । सुख्खा गहुँ खेत माथिबाट बिहानी सूर्य उदाइरहेको थियो र गाउँले सो दिन पनि पानी नपर्ने चिन्तामा थिए ।

गाउँको इनारमा जम्मा गरिएको बर्खाको पानी ३० दिनमा सकिने कुरा एक जना किसानले त्रसित हुँदै बताइरहेका थिए । अर्का एक जना किसान चाहिं जमिनमा गाडिएका पम्पबाट पानी आउन छाडेको गुनासो गर्दै थिए । एक दशकअघिसम्म हिन्दुकुश हिमालयबाट हिउँ पग्लिएर आएकोे पानी कलकल बग्ने कुलोहरू वसन्त ऋतु आउँदासम्ममा सुक्ने गरेको तेस्रो व्यक्ति बताउँदै थिए ।

गाउँ प्रमुख मोहम्मद इश्फाक आफ्ना हात माथितिर फ्याँक्छन् । उनका अनुसार अझै दुई वर्षसम्म जसोतसो खप्ने हो भने त्यसपछि टाढा क्षितिजमा काम गरिरहेका सयौं इन्जिनियर तथा एस्काभेटरहरू त्यहाँ आइपुग्नेछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग पानी मात्र भए सबै कुरा सुल्झिन्थ्यो ।’

अफगानिस्तानको सत्ता हत्याएको दुई वर्षपछि तालिबानले पहिलो मुख्य भौतिक पूर्वाधार परियोजनाको निरीक्षण गरिरहेको छ । ११५ माइल लामो कोश तेपा नहर परियोजना अन्तर्गत आमुदार्या नदीको २० प्रतिशत पानी डाइभर्ट गरी उत्तरी अफगानिस्तानका सुख्खा समथर भागहरूमा लैजाने योजना छ ।

यो नहर परियोजना जोजान प्रान्तस्थित गाउँहरूका लागि गेमचेन्जर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अन्य भागमा जस्तै यो ठाउँका मानिसहरू पनि खाद्य अभाव, चार दशकसम्मको युद्ध, लगातार तीन सिजनसम्मको खडेरी र जलवायु परिवर्तनका कारण बिथोलिएको वर्षाको ढाँचाबाट प्रताडित छन् ।

पछिल्लो ७० वर्षमा अफगानिस्तानको तापक्रम १।८ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ, जुन विश्वव्यापी औसतको दोब्बर हो ।

अबको दुई वर्षमा उक्त नहर पूरा भएसँगै अफगानिस्तानको साढे ५ लाख सुख्खा मरुभूमि क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । यसले अफगानिस्तानको कुल कृषियोग्य भूमिमा समेत एक तिहाइले वृद्धि हुनेछ र सन् १९८० पछि अफगानिस्तान पहिलो पटक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने अफगानी अधिकारी तथा अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणका परियोजना प्रमुख जबिबुल्लाह मिरीका अनुसार यसले देशका सबै घरपरिवारलाई प्रभाव पार्नेछ ।

तथापि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएको अफगानिस्तानका लागि यो नहर परियोजना उसको शासकीय क्षमताको परीक्षण पनि हो ।

उक्त नहर परियोजनाको परिकल्पना पहिलो पटक सन् १९७० मा अफगानिस्तानका पहिलो राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खानको पालामा गरिएको थियो भने पूर्व राष्ट्रपति असरफ घानीको पालामा सन् २०२१ मा यसको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

सन् २०२१ को अगष्टमा सत्ता कब्जा गरेसँगै तालिबानले सो परियोजनाको स्वामित्व लियो र तत्कालै यसको निर्माणका लागि १० करोड डलर बजेट विनियोजन गर्‍यो । सो रकम अफगानिस्तानको वाषिर्क आयकरबाट उठ्ने राजस्वको झण्डै एक चौथाइ हो ।

१०० मिटर चौडा उक्त नहर खन्नका लागि हाल ६ हजार कामदारले दिन(रात एस्काभेटर तथा हेभी ड्युटी ट्रकहरू चलाइरहेका छन् । यो नहरको चौडाइ क्यालिफोर्निया एक्वेडक्टभन्दा पनि ठूलो छ ।

तालिबान नेतृत्वले यो नहर परियोजनालाई आफ्नो छविमा सुधार ल्याउने साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा तालिबानका वरिष्ठ नेता अब्दुल घानी बरादार उक्त परियोजनाको काम योजना मुताविक अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । आफ्नो ट्वीटर पेजमा उनले परियोजना कुनै पनि मूल्यमा पूरा गरिने जनाएका छन् । जसमा परियोजना निर्माणस्थलका हवाई फुटेजका साथै तालिबान अधिकारीहरूले कार्यस्थलको निरीक्षण गरिरहेका तस्वीर र विजयी संगीतहरू समेत शेयर गरिरहेका हुन्छन् उनले ।

अफगानिस्तानको निवर्तमान सरकारमा उपविदेशमन्त्री रही तत्कालीन सरकारको जल तथा सीमा मामिला हेर्ने जिम्मा पाएका मोहम्मद फैजी भन्छन्, कोश टेपाले तालिबानलाई राम्रो भाष्य प्रदान गरेको छ । जस्तो कि यो कुनै पनि विदेशी सहायता विना पूर्णरूपमा अफगानिस्तानकै आन्तरिक बजेटबाट डिजाइन तथा निर्माण भइरहेको परियोजना हो र पूर्ववर्ती सरकारले विदेशी सहयोग विना गर्न नसकेको काम हामी आफैंले गर्न सक्दछौं ।

मध्य अफगानिस्तानबाट बग्ने नदीको पानी यसअघि अगष्टसम्म बग्ने गरेकोमा अहिले मार्चबाटै सुक्ने गरेको छ । यसअघि दशकमा एकपटक मात्र खडेरी पर्ने गरेकोमा अहिले हरेक दुई वर्षमा खडेरी पर्ने गरेको छ
राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार यो नहर परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट नभई अफगानिस्तानको घरेलु कोइलाखानीबाट प्राप्त राजस्वको रकमबाट निर्माण हुनेछ । तर अफगानिस्तान सम्बन्धी विज्ञहरूले भने अफगान सरकारले यसको निर्माणमा मात्र होइन सञ्चालनमा समेत चुनौतीको सामना गर्ने बताउँछन् ।

खर्च कम गर्नका लागि नहरको पिंधमा सिमेन्टले छोपिएको छैन । जसका कारण नहरका केही भागहरूमा अहिले नै पानी रसाएर आइसकेको छ ।

जर्मनीस्थित फेडेरल वाटरवेज इन्जिनियरिङ रिसर्च संस्थाका जलस्रोत इन्जिनियर तथा अनुसन्धानकर्ता नजिबुल्लाह सादिदका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनले उक्त नहरमा कतिपय भागहरूबाट २२ प्रतिशत पानी चुहिएर खर्च हुने देखाएको छ ।

साथै आमुदार्या नदी जोड्ने नहरको भागको इन्टेक संयन्त्रमा बालुवा तथा ढुंगा माटोले भर्ने र त्यसको मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च हुने समेत देखिएको छ ।

विगतमा अफगानिस्तानको जलस्रोत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत दिएका सादिदले नहर परियोजनाका अफगानी अधिकारीहरूसँगको भेटमा आफूले आफ्नो कम्प्युटर मोडेल देखाएको भए पनि उनीहरूबाट कुनै पृष्ठपोषण प्राप्त नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार नहर प्राधिकरणसँग विशेषज्ञता भएका कर्मचारीहरूको अभाव छ । । उनी भन्छन्, ‘डिजाइनका सन्दर्भमा हामी शतप्रतिशत ढुक्क हुनुपर्छ । गोलमटोल इन्जिनियरिङ भन्ने हुुँदैन ।’

त्यसका साथै सो नहरमा आमुदार्या नदीबाट कति परिमाणमा पानी निकालिन्छ भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ । सो नदीबाट पानी डाइभर्सन गर्दा घट्ने बहावका कारण आफ्नो मुलुकको आकर्षक कपास खेतीमा असर पर्ने कुरामा उज्वेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानले यसअघि नै चासो व्यक्त गरिसकेका छन् ।

गत जूनमा उज्वेकिस्तानका जलस्रोत मन्त्री शाभ्कात खामरेभले यस विषयमा सरकारको चासोका विषयमा जानकारी गराउन एक प्रतिनिधिमण्डललाई काबुल पठाएको बताएका छन् ।

पूर्व कूटनीतिज्ञ समेत रहेका फैजी चाहिं पानीका विषयमा वार्ता गर्नका लागि तालिबानसँग कूटनीतिक र प्राविधिक विज्ञता नरहेको आशंका गर्दछन् । बढ्दो मरुभूमीकरणसँगै मध्यएशियामा पानी सबैभन्दा जल्दोबल्दो तनावको विषय बन्दै गएको छ ।

फैजीका अनुसार आन्तरिक द्वन्द्वबाट ग्रस्त बनेको अफगानिस्तानले लामो समयदेखि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग सीमापार जलस्रोतका विषयमा आफ्नो दाबी पेश गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । जबकि उसका छिमेकी मुलुकहरू इरान, उज्वेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तानले आफ्नो अधिकारको हिस्सा भन्दा पनि धेरै लाभ उपभोग गरिरहेका छन् । आमुदार्या नदीको पानी बाँडफाँट सम्बन्धमा मध्यएशियाका चार वटा पूर्व सोभियत राज्यहरूले सन् १९८७ मा एक सम्झौता गरेका थिए, जसमा अफगानिस्तानलाई छुटाइएको छ ।

फैजीका अनुसार यदि नयाँ नहरको विषयलाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएन भने यसले हेलमन्द नदीका विषयमा इरानसँग वर्षौंदेखि जारी विवाद जस्तै अर्को द्वन्द्वको सिर्जना गर्नेछ । हेलमन्द नदीको विवादका कारण अफगानी शरणार्थीमाथि इरानमा आक्रमण हुने तथा इरानी अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने धम्की दिने लगायत घटना भइरहेका हुन्छन् । गत मे महिनामा सीमा क्षेत्रमा भएको गोली हानाहानमा दुई जना इरानी तथा एक जना अफगानी सीमा सुरक्षा बलका जवानको मृत्यु भएको थियो । इरानीहरूका लागि पानीको अधिकार अभियान अन्तर्गत इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी सो क्षेत्रमा पुगेको वेला गोली चलेको थियो ।

अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल क्वाहार बल्खीले नहरको व्यवस्थापन गर्ने क्षमताका साथै सम्भावित जल विवादका विषयमा प्रश्नहरू रहेका भए पनि त्यसको समाधान गरिने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा अनुभवप्राप्त जल व्यवस्थापन विज्ञहरू छन् र सरकार विद्यमान सन्धिहरू बमोजिम छिमेकीहरूको जलअधिकारको विषयमा प्रतिबद्ध छ । जलवायु परिवर्तनले अफगानिस्तान तथा यो क्षेत्रलाई असमान ढंगले प्रभावित गरिरहेको र हरेक वर्षहरू सुख्खाग्रस्त बन्दै जानुका साथै पानीका स्रोतहरू समेत क्षयीकरण भइरहेको अवस्थामा प्रमुख कार्वन उत्सर्जक मुलुकहरूले यो संकटसँग जुध्नका लागि नेतृत्व लिनुपर्दछ ।’

हालसम्म नहरको १०० माइल निर्माण भइसकेको छ । पछिल्लो शताब्दीयता मरुभूमिमा परिणत भएको अफगानिस्तानको भित्री क्षेत्रसम्म नहर पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै आमुदार्या जोड्ने इन्टेकको निर्माण पनि चलिरहेको छ । पहिलो ३० माइल क्षेत्रमा भूमिगत पानीले भरिसकिएको छ । साथै नहरका किनाराहरूमा बिरुवाहरू हुर्काएर परीक्षण चलिरहेको छ । त्यसपछि नहर सुकाइनेछ । निकै चर्को घाम लाग्ने त्यो क्षेत्रमा केही स(साना झाडी तथा काममा खटिएका श्रमिक बाहेक अरू कुनै पनि जीवित वस्तु देखिंदैनन् । नहर खन्ने कार्यले उडेको बालुवा तथा चट्टान निकाल्दाको धुलोले आकाश भरिएको छ ।

१०० माइल पछाडि पनि नहर जारी रहनेछ । गाउँप्रमुख इश्फाकका अनुसार नहर त्यसको एक किलोमिटर अक्चा बजारसम्मै पुग्नेछ र यसका लागि सर्भेक्षकहरू आइपुगेका छन् । तर अरू गाउँलेलाई यो परियोजनाका बारेमा खासै जानकारी छैन । उनीहरूले केवल पछिल्लो दुई पुस्ताको अवधिमा उनीहरूको जमिन तथा नदीहरू कसरी परिवर्तन भए भन्ने मात्र देखेका छन् ।

मध्य अफगानिस्तानबाट बग्ने नदीको पानी यसअघि अगष्टसम्म बग्ने गरेकोमा अहिले मार्चबाटै सुक्ने गरेको छ । यसअघि दशकमा एकपटक मात्र खडेरी पर्ने गरेकोमा अहिले हरेक दुई वर्षमा खडेरी पर्ने गरेको छ ।

स्थानीय ६२ वर्षीय किसान अजिजुल्लाह वालिजादाका अनुसार सुख्खा खडेरीका कारण गहुँ समेत फल्न छाडेको छ । उत्तरी खडेरी तीन वर्षअघि सुरु भएसँगै उनको आम्दानी घट्न थाल्यो । खानेकुरा किन्ने पैसा जुटाउनका लागि अरू गाउँलेले जस्तै उनले पनि घरमा रहेका गाईवस्तु बेच्नुपर्‍यो र अब एउटा दुब्लो गाई मात्रै बाँकी छ ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले त रूखबिरुवा पनि मर्दै गएका छन् ।’