एजेन्सी - नयाँ सरकार चयनका लागि १० महिना मात्रै बाँकी रहँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले नयाँ कानुन ल्याउने तरखर गरिरहेको छ ।

धार्मिक विविधता भएको भारतमा नागरिकको सम्बन्ध नियन्त्रित गर्ने एकल कानुन बनाउने प्रयत्न लामो समयदेखि विवादित थियो । भाजपाले विवादित त्यही विषयमा हात हालेको छ ।

भारतमा फौजदारी कानुन सबै समुदायका लागि एकै रहे पनि देवानी कानुन भने धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुसार फरक अभ्यास पनि हुने गरेको छ । भाजपाले अब सबै धर्म र जातका लागि कानुनमा एकरुपता ल्याउन खोजेको हो ।

मोदीले हालैको सातामा समान देवानी संहिता अघि सारेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा यसले विभिन्न धर्म र मान्यताका आधारमा बनेका विवाह,सम्बन्ध विच्छेद, अभिभावकत्व, सम्पत्ति विभाजन लगायतका कानुनमा समानता ल्याउन खोजेको हो ।

यो कानुनको बचाउ गर्दै मोदीले भनेका छन्- ‘एउटा आधुनिक राष्ट्रमा द्वैध कानुन हुनसक्दैन । र समान देवानी संहिताले लैंगिक भेदभाव र अन्य विभेदको अन्त्य गर्नेछ ।’

भाजपाले मुस्लिम धर्मलाई आत्मसात् गरेका केही कानुनबाट महिलाप्रति अति नै विभेद भएको बताएको छ । भाजपा सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ कानुनले मुलुकलाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध बनाउने त्यस पार्टीको विश्वास छ ।

समान देवानी संहिताबारे चर्चा भए पनि त्यसको मस्यैदा भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यता नयाँ कानुन ल्याउन खोजेको विषलाई प्रतिपक्षीहरुले भनेका छन्- ‘सन् २०२४ को चुनाव अघि अल्पसंख्यकहरुलाई प्रतिगामी करारका निम्ति भाजपाले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।’

मोदी सरकारको नयाँ कानुनबारे धार्मिक अल्पसंख्यक तथा आदिवासी समुदायहरु पनि चिन्तित छन्  । यो कानुन ल्याएर सरकारले संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न खोजेको बताएका छन् ।

सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा आएदेखि नै भारतमा स्पष्ट धार्मिक तथा जातीय विभाजन देखापरेको छ । भाजपाले हिन्दुत्वको राजनीतिलाई बढावा दिंदा धार्मिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण थप बढेको हो  ।

भाजपा सरकार आएसँगै मुस्लिम माथिको आक्रमण निकै बढेको स्थिति छ । चुनावअघि यो विषयको बहस थप तातिने देखिन्छ । भारतको कानुन आयोगले नयाँ कानुनको सवालमा सुझाव संकलनको लागि पठाएको थियो ।

आयोगमा धार्मिक संघ संगठनमा आवद्ध व्यक्ति देखि नागरिकहरुको गरी ७० लाख ५० हजार पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ ।

के भारतलाई समान देवानी संहिता आवश्यकता छरु यसले विद्यमान संहितामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ । यसको फाइदा के हो र यसको जोखिम कस्तो हुनेछरु यावत् प्रश्नहरु अहिले उठिरहेको छ ।

यी प्रश्नको सटिक जवाफ के हो भने यसले आधारभूत रुपमा भारतको धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामा असर पुर्‍याउनेछ । किनभने उसले विगतदेखि नै विवाह, सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्ति बाँडफाँड लगायतमा धार्मिक तथा जातीय मान्यताका आधारमा अभ्यासको छुट दिएको हो ।

नयाँ कानुनको विषयमा राजनीतिक शास्त्रीहरू भन्छन्-‘विगतदेखिनै धार्मिक तथा जातीय मान्यताका आधारमा भइरहेका केही अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता अवश्य नै छ । तर सबैका लागि कानुनी एकरुपताको विषय भने सर्वपक्षीय सहमतिबाट तय हुनुपर्छ ।’

जबर्जस्ती नयाँ कानुन लादेमा यसले मुलुकलाई जटिलतातर्फ धकेल्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ । समान संहिता कुनै नौलो विषय होइन । बहुसांस्कृतिक मुलुकमा यसको अभ्यास नभएका पनि होइनन् ।

सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा आएदेखि नै भारतमा स्पस्ट धार्मिक तथा जातीय विभाजन देखापरेको छ । भाजपाले हिन्दुत्वको राजनीतिलाई बढावा दिंदा धार्मिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण थप बढेको हो  ।
यसको सुरुवात गर्ने मुलुक फ्रान्स हो । सन् १८०४ मा फ्रान्सले स्थानीय सबै कानुनहरु खारेज गरी समान संहिता ल्याएको थियो । यस्तै इटाली, स्पेन, जर्मनी, पोर्चुगल, आइरल्याण्ड, टर्की तथा मध्यपूर्वका केही मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास छ ।

भारतमा धार्मिक तथा जातीय कानुबारे लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । भारतले सन् १९४७ मा जातीय भेदभाव अन्त्य तथा महिला सशक्तिकरणका लागि हिन्दु संहिता संसदमा सन् १९४७ मा पेश भएको थियो ।

यो विधेयकको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले त्यसबेला विरोध जनाएको थियो । यो विधेयक परमाणु बम झैँ भएको उसको टिप्पणी थियो ।

सन् १९४८ मा भारतीय संविधानको मस्यौदाकारबीच समान देवानी संहिताको सवालमा बहस भएको थियो । त्यसबखत मुस्लिम सदस्यहरुले समान संहिताले  धार्मिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने भनेपछि यसबारे लामै बहस भयो । अन्तत, संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा यसलाई समावेश गर्ने तर राज्यले सबै धर्म तथा जातिको सहमति बेगर समान संहिता जारी नगर्ने सहमति भएको थियो ।

यो विषयमा बहस र छलफल धेरै भएपनि हिन्दु प्रेरित संहिताहरु भने धमाधम संसदबाट पास भए । विवाह सम्बन्धी हिन्दु नियम१९९५ को उत्तराधिकारी सम्बन्धी नियम र भरणपोषण सम्बन्धी नियम यसका उदाहरण हुन् ।

यी कानुनले विवाह र सम्बन्धविच्छेदका सवालमा महिलाहरुको अधिकारलाई बलियो बनायो । यो कानुन सबैलाई लागू हुनुपर्ने हिन्दु राष्ट्रवादीहरुको माग थियो । सबैमा यो कानुन लागू नहुनु भनेको बहुसंख्यक प्रतिको पूर्वाग्रह हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

इतिहासविद् मृदुला मुखर्जट्ठ भन्छिन्- ‘यस्ता कदम र मागले अल्पसंख्यकहरुलाई स्वतन्त्रताको समयदेखि नै त्रसित बनायो । सहमतिपछि पनि त्यसलाई लत्याउँदै हिन्दुत्वप्रेरित संहिता पारित भएपछि अल्पसंख्यहरुले असुरक्षा महसुस गर्न  थाले ।’

यो बहसले फेरि १९८५ को एउटा मुद्दाको स्मरण गराउँछ ।  जुन मुद्दा साह बानो नामले परिचित छ । सन् १९८५ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम महिलालाई सम्बन्धविच्छेद गरेमा उसको भरणपोषण पतिले नै गर्नुपर्ने मागको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

रुढिवादी विचारधारा राख्ने समूह तथा राजीव गान्धी नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिने गरी संसदबाट नयाँ कानुन  ल्याए । यसले हिन्दु अतिवादीलाई चिढ्यायो । हिन्दुको सवालमा यथावत् हुने तर मुस्लिमको हकमा नहुने भनेर हिन्दु अतिवादी आक्रोशित भए । हिन्दु कानुनले महिलालाई धेरै नै अधिकार दिएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आउनुअघिनै भाजपाले आफ्नो सकार आएमा समान संहिता जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । यस विषयमा कानुन आयोगसँग सरकारले राय माग्दा आयोगले भनिदियो(‘न त यो कानुन आवश्यक छ न त वाञ्छनीय नै । धर्मनिरपेक्षताले देशमा रहेको बहुलताको विरोध गर्न मिल्दैन।’ आयोगको यो अडानको फेरि परीक्षण हुँदैछ ।

सावधानीको आवश्यकता

राजनीतिशास्त्री राजिव भार्गव के विश्वास गर्छन् भने सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको प्रवर्द्धन सुनिश्चित हुने ढंगबाट कानुन परिवर्तन गर्दा कुनै फरक पर्नेछैन । तर अधिकांश अवस्थामा ती कानुनको सुधार लैंगिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित हुने राजीब बताउँछन् ।

कुनै समुदाय वा जातिले आस्थाका नाममा गलत अभ्यास गर्दैछन् भने त्यसलाई सुधार्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ  छ । तर त्यसका लागि समान संहिता नै जरुरी नभएको उनी बताउँछन्। ‘कसैको गलत अभ्यास सुधारका लागि समान संहिता नै आवश्यक पर्छ ररु यदि पर्ने नै हो भने सर्वमान्य बनाउने हिसाबले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बहुलता र विविधता नै समाप्त पार्ने गरी कुनै कानुनको अभ्यास हुन नहुने उनको तर्क छ । ‘स्थानीय संस्कृति अनुसार हुने विवाह वा सम्पत्ति बाँडफाँट समान हुने छैनन् । फरक नै हुनेछन्  । ती फरकपनालाई मेटाउन कसैले पनि सक्दैन’, उनले भने ।

भाजपाले तीन तलाख सम्बन्धी कानुन खारेज गरेर आफूलाई मुस्लिम महिलाहरुको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध दल रहेको स्थापित गर्न खोज्यो । तर सत्तारुढ दलका आलोचकहरुले भाजपाको यो कदमलाई मुस्लिम धर्म बदनाम गराउने प्रयत्न भएको बताए ।

मोदीले एकातर्फ तीन तलाक प्रतिबन्ध लगाए भने अर्कोतर्फ सन् २००२ मा गुजरात दंगामा मुस्लिम महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने हिन्दु ११ युवालाई  रिहाको आदेश समेत दिए । त्यसैले धेरै आलोचकहरुले भने-‘भाजपाले मुस्लिम महिलाको अधिकारको रक्षाको नाटक मञ्चन मात्रै गरेको थियो ।’

धर्मान्तरणको आरोपमा आक्रमण खेपिरहेका इसाइ पनि नयाँ संहिताबारे चिन्तित छन् । यदि नयाँ संहिताले धर्म परिवर्तनलाई बन्देज लगाएमा इसाइ समुदायलाई जसलाई पनि विवाह गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने इसाइहरुको चिन्ता छ ।

मुस्लिम समुदायमा विद्यमान प्रचलन र कानुन अनुसार श्रीमतीले श्रीमानबाट सम्बन्धविच्छेद गर्ने धेरै तरिका छन् । उनीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकार छ । सम्बन्धविच्छेद भएकी श्रीमतीलाई मेहरको हिस्सा दिएर भरणपोषण गर्नुपर्छ ।

आ-आफ्ना समुदाय वा धर्म अन्तर्गत अभ्यास भइरहेका नियमको सुधारमा सबै सहमत छन् । तर मोदी सरकारले ल्याउन लागेको समान संहिता अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न रहेको भन्दै सबै सशंकित छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने प्रतिपक्षीले समान संहिताको विपक्षमा मुस्लिम समुदायलाई भड्काएको बताएका छन् । तर इतिहासविद् तथा राजनीतिशास्त्रीका अनुसार भाजपा सरकारकै गतिविधिकै कारण अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको बताउँछन् ।

भारतको ११ राज्यमा अन्तरधार्मिक विवाह प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मुस्लिम समुदायले लभ जिहाद अर्थात् हिन्दु युवती वा युवालाई प्रेममा पारेर धर्मान्तरण गरेको आरोप लगाएको थियो । यस्तै, गौ-हत्या गरेको भन्दै मुस्लिम युवाहरुमाथि आक्रमण पनि भएको थियो ।

यस्तै, सन् २०१९ मा मोदी सरकारले कश्मिरको अर्ध स्वायत्त स्थिति खारेज गरिदियो । यस्तै त्यहाँ नयाँ नागरिकता कानुन ल्याएर मुस्लिमहरुलाई शरणका लागि बाध्य समेत बनायो । यी पृष्ठभूमिका कारण धार्मिक अल्पसंख्यकहरु नयाँ कानुनको कुरा सुन्नेवित्तिकै तर्सिएको इतिहासविद् मुखर्जी बताउँछन् ।

हिन्दु अतिवादीहरुले मुस्लिम समुदायलाई एउटा आरोप पनि लगाउँदैछन्- ‘हिन्दु जनसंख्यालाई उछिन्नका लागि र अल्पसंख्यक बनाउनका लागि मुस्लिमहरुले बहुविवाहको अभ्यास गरिरहेका छन् ।’

तर तथ्यले के देखाइरहेको छ भने मुस्लिमहरुको प्रजनन दर ह्वात्तै घटेको छ । यता बहुविवाहको स्थिति करिब करिब सबै धार्मिक आस्था राख्ने समुदायमा समान देखिन्छ । यो दर इसाइमा २ प्रतिशत छ । मुस्लिममा १.९  छ भने हिन्दुमा १.३ प्रतिशत छ । ‘बहुविवाह वर्जित नै रहेको इसाइ र हिन्दुमा पनि बहुविवाह बढेको छ । मुस्लिम समुदायमा बहुविवाह वर्जित गर्नुपर्ने मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन तर अन्य समुदायतर्फ पनि प्रश्न सोझिएको छ’, राजनीतिशास्त्री राजिव भन्छन् ।

धर्मान्तरणको आरोपमा आक्रमण खेपिरहेका इसाइ पनि नयाँ संहिताबारे चिन्तित छन् । यदि नयाँ संहिताले धर्म परिवर्तनलाई बन्देज लगाएमा इसाइ समुदायलाई जसलाई पनि विवाह गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने इसाइहरुको चिन्ता छ ।

यस्ता छन् अन्य चिन्ता

इसाइ समुदायका लागि चर्चमा गरिने विवाह सबैभन्दा पवित्र हो र आफ्नो ईश्वरप्रति आस्थावान रहेको प्रतीक पनि हो । तर नयाँ संहिताले त्यसलाई हटाएमा आफूहरुको विवाह नै अर्थहीन हुने विलियम बताउँछन् ।

‘हामीलाई के त्रास छ भने नयाँ संहिताले हाम्रो संस्कारलाई अर्थहीन बनाउन सक्छ । पादरी वर्गको महत्वलाई त्यसले नचिन्न सक्छ’, उनले भने ।

यस्तै, शिख समुदायले पनि नयाँ संहिताले पहिरनका सवालमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ । यदि आफ्नो पहिरनलाई त्यसले अंगीकार नगरेमा स्वीकार्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

भाजपाले शासन गरेको अधिकांश राज्यमा समान संहिता अनुसार न्याय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यता प्रतिपक्षीले शासन गरेको केरला लगायतका राज्यमा समान संहिताको विपक्षमा प्रस्ताव नै पारित भएको छ । यता आदिवासीको बाहुल्य रहेका राज्यमा  भाजपाका सहयोगीहरु नै समान संहिताको विपक्षमा उभिएका छन् ।

२ करोड ८० लाख शिख हिन्दु नियमकै पालना गर्छन् । तर कतिपय सवालमा उनीहरु उदार छन् । शिखलाई अराष्ट्रिय भनेर भाजपा समर्थकहरुले आक्रमण समेत गरेका छन् ।

भाजपाले शासन गरेको अधिकांश राज्यमा समान संहिता अनुसार न्याय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यता प्रतिपक्षीले शासन गरेको केरला लगायका राज्यमा समान संहिताको विपक्षमा प्रस्ताव नै पारित भएको छ । यता आदिवासीको बाहुल्य रहेका राज्यमा  भाजपाका सहयोगीहरु नै समान संहिताको विपक्षमा उभिएका छन् ।

राजनीतिशास्त्री मुखर्जी भन्छन्-‘मस्यौदा बेगर नै यसलाई बहसमा ल्याएर सरकारले जनमतको परीक्षण गर्न खोजेको छ । यो कानुन ल्याउँदा संभावित असरको परीक्षण भाजपाले गरेको हो ।’

यो संहिता ल्याउने हो भने सरकारले सबै धर्म र जाति तथा आदिवासीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनविद् र प्राध्यापक समेटेर मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने राय मुखर्जीको छ । ‘लैङ्गिक न्यायको सिद्धान्तमा सुधार गर्न खोज्ने कुरा जायज नै हो । तर कसैको भावनामा चोट पुग्ने गरी कुनै पनि संहिता लाद्ने कुरा राज्यको लक्ष्य हुनुहुँदैन ।’