(Thursday , 21 November,2024)
NepalNewsLine
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालका विकास योजनामा सिधै भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिन पाउने गरी भएको सम्झौताको विरोध गरेको छ ।
१९ पुसमा भएको नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनामा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासले २० करोड रुपैयाँ सोझै दिन पाउने समझदारी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रियहित विरुद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने रु त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।’
नेपालमा सोझै २० करोड रुपैयाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने पनि अध्यक्ष केसीले बताएका छन् । ‘तसर्थ उक्त सम्झौता खारेज गर्न जोड दिन्छौँ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया