५ असोज, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिने कार्यमा सद्भाव र समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गरेका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिने कार्यका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु ।’

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आफू लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको सुनाए । उनले भने, ‘नेपालले आफ्नै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन लागिरहेको छ । बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा यस प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गहन प्रयास गरिरहेको छु ।’

 सत्य निरुपण, तथा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी बिधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्नेगरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पीडित पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तरक्रियापश्चात विधयेक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने स्पष्ट उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।’    

    भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘पन्ध्र वर्षमा हामीले धेरै काम गरेका छौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरूमार्फत प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गरौं । यो संविधानमा विश्वव्यापी रुपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनीधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राजको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ ।’

 नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसंख्यकहरुको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको उनको भनाइ थियो । उनले थप भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनीधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घका प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’ सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो आंैल्याए ।