(Saturday , 23 November,2024)
NepalNewsLine
३० भाद्र, काठमाडौँ - युवाका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोले युवाका क्षेत्रमा काम हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल बिजनेस इन्स्च्यिुटले आज संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘तेस्रो युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन–२०८०’ को ‘वर्तमान आर्थिक चुनौती र उद्यमशीलताको मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले युवाका क्षेत्रमा धेरै नै नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६ औ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको र उक्त योजनामा बाहिर भएका युवालाई नेपाल फर्काउने कार्यक्रम बनाइरहेको बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा गयो । तर उत्पादन र रोजगारी पनि बढेन । त्यसैले हामीले अहिले रोकेको छौँ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकोले युवाको मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको जिकिर गरे । उनले युवाका समस्या युवासँग बसेर छलफल गर्न सके युवाका क्षेत्रमा धेरै नै अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
उनले उद्यमशील हुन तयार रहेका युवालाई सरकाले सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए । सचिव मरासिनीले स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यविधि सबै निकायमा पुर्याइरहेको भन्दै संशोधनको हुन नसकेर कार्यविधिलाई जारी गर्न नसकेको जानकारी दिए ।
उनले पाँच महिना हुँदा पनि कार्यविधि बन्न नसकेर युवाका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले अन्तरनिकाय मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा युवाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको पनि स्वीकार गरे ।
नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले लगानी गरेको ऋण उठ्ने निश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले आफूहरू पनि युवाका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भन्दै तर लगानी नउठ्ने कि भन्ने जोखिम रहेकाले केही बैंकहरु उद्यमशीलतामा लगानी गर्न डराएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले अहिलेका युवा धेरै क्रिएटिभ रहेको भन्दै नीति नियमको परिमार्जन गरेर युवालाई उद्यमशीलता बनाउन आवश्यक रहेको भनाई राखिन् । सरकारले युवाका लागि ल्याइएको योजनामा राजनीतिकरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा उद्योगी पवन गोल्यानले स्थानीय तहसँग मिलेर युवालाई उद्यमशीलता बनाउनुपर्ने बताए । ‘किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्दछ तर बेच्न सक्दैन । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुलाई बेच्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया