(Tuesday , 03 December,2024)
NepalNewsLine
२७ जेठ, काठमाडौं - विशेष अदालतले तत्कालि फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । सरकारले वक्यौता कर विवाद समाधानका लागि २०७१ सालमा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको हो ।
गत बिहीबार विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ । सजाय निर्धारणअघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरुवारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै विशेष अदालतले ५ असारमा सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ ।
विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर सरकारी वकिल र शर्माको प्रतिरक्षा गरेका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, गत विहीबार इजलासले दुवैपक्षका कानून व्यवसायीलाई दुवै मुद्दामा गरेर करिव ६ अर्ब १५ करोड विगो कायम हुने राय सुनाएको हो ।
तीन जनाले दामासाहीले तिर्नुपर्ने भएकाले एउटाको भागमा करिव २ अर्ब ५ करोड पर्ने देखिन्छ । तर फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत सार्वजनिक नभएकाले अदालतले कुन पदाधिकारीलाई कसरी दोषी ठहर गरी विगो भराएको छ भन्ने खुलेको छैन । भ्रष्टाचार गरेको रकमको आधारमा ती पदाधिकारीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने निश्चितजस्तै छ ।
विशेष अदालतको ठहरपछि शर्माका केही कानून व्यवसायीहरुले इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘चुडामणि शर्मामाथि लागेको ३र४ करोडको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा उनले सफाइ पाए’ बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा भने, ‘तर उनीहरुमाथि ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?’ कानुन व्यवसाथीहरुले मुद्दाको सुनुवाइमा अपनाइएको प्रक्रियावारे आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया