१४ भाद्र, काठमाडौं - संसदमा सरकारले एकै पटक ७९ वटा कानून संशोधन गर्न पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि सामान्य छलफल भयो । तर, दफावार छलफल हुन सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोधका कारण विधेयक दफावार छलफलको लागि निर्णयार्थ पेश हुँदा संसदमा कोरम पुगेन ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत बैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेश गरेको उक्त विधेयकमाथि संसदमा मंगलबार सामान्य छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरुले रातो बत्ती देखाए ।

सभामुख देवराव घिमिरेले उक्त विधेयक दफावार छलफल गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरु विरोधस्वरुप संसदबाट बाहिरिएका थिए । यसपछि कोरम नपुगेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले नियमापत्ती गरेपछि सभामुख घिमिरेले भदौ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी १३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ४ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतसँग सम्बन्धित ४, न्याय र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी ३-३ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा विभिन्न कोष, अदालत र बोर्डसम्बन्धी २-२ वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रीलाई थप भ्रमण भत्ता प्रस्ताव

विधेयकमा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा विधेयकको उपदफा १ मा मन्त्रीको पारिश्रमिक नै तोकिएकोमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ७ मा मन्त्रीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा थप गरेर गरेर नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा पनि दैनिक भ्रमण भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सकिने

प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ पछि दफा ११६ क थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

विप्लव समूह, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जेल तथा हिरासतबाट छुटाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेकयमा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई ४० मा झारिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा रहेको सजाय थपघट प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेकयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सरंक्षण ऐन, २०२९ मा रहेको सजायको व्यवस्था थपघट गरिएको छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा ४ मा रहेको सजायको व्यवस्था बढाइएको हो । उपदफा ५ मा रहेको सजाय भने घटाइएको छ । ऐनको उपदफा ४ मा रहेको संरक्षित पक्षी शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीनदेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्थालाई बढाइएको छ । जसअनुसार प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो कसुर गरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपदफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संनियमित प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञापत्र नलिई संरक्षित पक्षीबाहेक अन्य पक्षी शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ देखि ९ महिनासम्म कैद भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण सञ्चालकको योग्यता निर्धारण

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड ‘घ’, ‘ङ’ र ‘च’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा प्राधिकरण सञ्चालकको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ‘घ’ मा यसअघि उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर योग्यता नै तोकिएको छ ।

जसमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र वित्त व्यवस्थापन वा परियोजना लगानीको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको वा विगत ५ वर्षदेखि कम्तीमा १२ जना नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरी नेपाल शहरभित्र उद्योग सञ्चालन गरिरहेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको एक जना भनिएको छ ।

यस्तै खण्ड ‘ङ’ मा विद्युत उपभोक्तामध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको एक जना हुनुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरेर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको विद्युत उपभोक्तामध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको एकजना भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खण्ड ‘च’मा विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना नियुक्त हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी जलविद्युत वा पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्यानुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना भनिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने योग्यता उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीशसरह

प्रस्तावित विधेयकमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ पनि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति भनिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा त्यस्तो न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति राखिएको छ ।

लाइसेन्सको म्याद १० वर्षसम्म प्रस्ताव

विधेयकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४ को उपदफा ३ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म म्याद कायम रहने व्यवस्था रहेकोमा १० वर्षसम्म म्याद कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै दफा ९१ को उपदफा २ मा रहेको सबैजसो सार्वजनिक सवारीको जाँचपासको प्रमाणपत्रको मान्यता ६ महिनासम्म रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ सवारी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्मका लागि एक वर्षसम्म र त्योबाहेकका सवारीको हकमा ६ महिनासम्म जाँचपासको प्रमाणपत्रको मान्य अवधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति

प्रस्तावित विधेयकमा राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ को दफा ३७ क पछि दफा ३७ ख थप गरिएको छ । जसमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले कर तथा गैरकर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्र पहिचान गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम, कर्तव्य अधिकार दिइएको छ ।

यस्तै प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तोकिएबमोजिमको जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विधेयकमा सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा २१ को उपदफा १ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा यसअघि सडक बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य गर्न समितिले हाइवे इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा सिभिल इञ्जिनियरिङ वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि गरी इञ्जिनियरिङ वा सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वीरलाई शिक्षण अस्पतालमा विकास गर्ने व्यवस्था

सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीरलाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्नेगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लाई संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अपस्तालको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानून आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने

कानून आयोगको अध्यक्ष हुन ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन २०६३ को दफा ६ को खण्ड ‘ख’ मा रहेको आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुन खण्ड ‘ख’ मा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै दफा ८ को खण्ड ‘ख’ पछि खण्ड ‘ख १’ थपेर नियुक्त भएको व्यक्तिको उमेर ७० वर्ष पूरा भएमा पदेनबाहेक अन्य सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले सात दिने विज्ञापन गर्नुपर्ने

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा १ मा म्यानपावर कम्पनीले कामदार छनोट गर्न नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिने विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थामा सात दिने विज्ञापन म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा गरेर वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै दफा ३० मा ‘क’ थप गरेर सीप परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारमा जान दिइने सीपमूलक तालिम ६ महिनाभन्दा कम अवधिको भएमा त्यस्तो तालिमको सीप परीक्षण व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीप परीक्षणसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशक अनिश्चितकालसम्म रहनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ मा कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अनिश्चितकालसम्मका लागि राखिएको हो ।

बढी शुल्क असुल्ने म्यानपावरलाई जरिवाना

ऐनकै दफा ५३ मा कुनै म्यानपावर कम्पनीले प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएमा नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थामा त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही एक लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

२५ दिनभित्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्न सकिने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नुपर्ने महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान कोषमा रकम जम्मा गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा १५ दिनभित्र जम्मा गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै ऐनको दफा ५ पछि दफा ५ ‘क’ थप गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि निर्माण गरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

विधेयकमा दफा ९ को उपदफा ४ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ । जसमा यसअघि योगदान रकम नबुझाउने सूचीकृत रोजगारदातालाई त्यस्तो योगदान रकम नबुझाएसम्म कुनै वा सबै कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थामा कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई कुनै वा सबै कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारबाहीमा बैठक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न, प्रचलित कानूनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्न, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न, कोषका कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशकले लेखी पठाएमा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र त्यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै उपदफा ५ पछि उपदफा ६ थप गरेर सूचीकृत रोजगारदाताले तोकिएको अवधिभित्र योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिमा योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई ऐनबमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भए पनि कोषको तर्फबाट गरिने खर्चबारे ऐनमा व्यवस्था नहुँदा कोषले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण सापटी लिएर खर्च गर्दै आएको थियो । ऐन आएको ६ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर कोषमा जम्मा भएको रकमबाट कोषको खर्च व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

तर, कोषको लगानीबाट प्राप्त वार्षिक आय रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने र त्यस्तो रकम कोषको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही खर्च गर्नुपर्नेछ ।

संशोधन प्रस्ताव गरिएका ऐनहरु

विश्वविद्यालयतर्फ
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फ
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०
विद्युततर्फ
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
विद्युत ऐन, २०४९
विद्युती ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
न्यायतर्फ
न्याय परिषद् ऐन, २०७३
न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
संवैधानिक आयोगतर्फ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८,
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
लोक सेवा आयोग ऐन २०७९
कोषतर्फ
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
नगर विकास कोष ऐन, २०५३
अदालततर्फ

विशेष अदालत ऐन, २०५९
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
बोर्डतर्फ

सडक बोर्ड ऐन, २०५८
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३
खरिद तथा लगानीतर्फ

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
अन्य ऐनहरु

प्रहरी ऐन, २०१२
गैरसैनिक हवाई उडान ९सिभिल एभिएशन० ऐन, २०१५
ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८
छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्यु संरक्षण ऐन, २०२९
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
पर्यटन ऐन, २०३५
औषधि ऐन, २०३५
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९
राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
आयोडिनयुक्त नून ९उत्पादन तथा बिक्री वितरण० ऐन, २०५५
मध्यस्थता ऐन, २०५५
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३
संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
सुदूरपश्चिम विद्यालय ऐन, २०६७
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन, २०७०
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
श्रम ऐन, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४
राहदानी ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६,
वन ऐन, २०७६
विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० ऐन, २०७९
बीमा ऐन, २०७९