४ भाद्र, काठमाडौँ - नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) को प्राथमिक सेयर (आइपिओ) ल्याउने विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सकारात्मक देखिएका छन्।

केही दिनअघि हामीले अर्थमन्त्री समक्ष नेप्सेको आइपिओ ल्याउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलफल गरेका थियौं, मन्त्रीज्यू यसमा सकारात्मक हुनुभएको छ,नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे।

नेप्सेको सञ्चालक समितिले पारित गरेको "नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनु अर्थमन्त्री समक्ष पेश भएर छलफल भएको हो।

नेप्सेका प्रबन्धक निरन्जन फुयाँलले पनि प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पठाएको पुष्टि गरेका छन्। 

आज (सोमबार) पनि नेप्से र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच यस विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। 

प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेले ५० करोड रूपैयाँको आइपिओ जारी गर्ने योजना छ। 

त्यसबाहेक रणनीतिक साझेदार र सरकारी संस्थानहरूबाट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने योजना नेप्सेको छ।

यो सबै प्रक्रियापछि नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ। हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी १ अर्ब रूपैयाँ छ। 

नेप्सेमा हाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत लगानी छ। 

त्यस्तै, नेप्सेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.१४ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र ब्रोकरलगायत अन्यको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेप्सेबाट एक सय २० प्रतिशत लाभांश पाएको थियो। नेप्सेमा २९ करोड ३२ लाख लगानी रहेको सरकारले ३५ करोड १९ लाख रूपैयाँ लाभांश पाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने नेप्सेले शतप्रतिशत लाभांश बाडेको थियो। 

पुनर्संरचनापछि सरकारको स्वामित्व ३३/३३ प्रतिशत, विदेशी रणनीतिक साझेदारको १५ प्रतिशत, स्वदेशी संघसंस्थाको २१.६७ प्रतिशत र कर्मचारीको ३ प्रतिशत सहित सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।

नेप्से निजीकरण गर्ने र राणनीति साझेदार भित्र्याउने विषय उठेको भने एक दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ल्याएको बजेटमा नेप्से निजीकरणको कुरा उठाएका थिए। 

सम्भवतः पहिलोपटक नेप्से निजीकरणको विषय यो बजेटले उठाएको थियो। त्यसयता पटक–पटक कहिले निजीकरण गर्ने, कहिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा हुँदै आएको छ। 

पछिल्लो केही वर्षयता भने नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने चर्चा समेत चल्न थालेको हो।  

पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५ प्रतिशत सेयर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बेचेको छ। 

"राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी सेयर स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्था हाम्रो ऐनले  गरेको छ" राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले भने, "नेप्सेमा सो सीमाभन्दा बढी लगानी थियो। २०७९ मै यो सीमा घटाएका हौं।"

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई प्रतिकित्ता छ सय ७६ रूपैयाँ ५२ पैसाको दरमा ५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको हो। नेप्सेको सो समयको नेटवर्थको आधारमा मूल्य तोकिएको थियो। 

सुरूमा ३५ प्रतिशत सेयर भएको राष्ट्र बैंकले त्यसअघि पनि २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। पहिलोपटक राष्ट्र बैंकले सेयर बेचेपछि नै नेप्सेमा बैंकहरूको स्वामित्व हुन पुगेको थियो।

सो समय भने नेप्सेले प्रतिकित्ता एक हजार ३२ रूपैयाँदेखि एक हजार तीन सय रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको थियो। 

नेप्सेले अहिले सर्वसाधारणमा जारी गर्ने ५० करोड रूपैयाँ बराबरको सेयर कुन मूल्यमा बिक्री गर्ने भनेर तय भएको छैन।

प्रतिवेदनले आइपिओ जारी गर्नुअघि सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन ९डिडिए० गर्ने र सोही अनुसार मूल्य तोक्ने उल्लेख गरेको छ।

नेप्सेले आफ्नो सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा रहेको शतप्रतिशत सेयर घटाएर ५१ प्रतिशतमा सीमित पार्नु सहि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।