विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मत लिँदा र त्यसभन्दा अगाडिदेखि भइरहेका गतिविधिले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै जानेमा विश्लेषकहरुले चिन्ता जनाएका छन् । 

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणदेखि नै खटपट, बेमेल र असमझदारी प्रकट भइरहेको छ । पछिल्लो पटक भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा र सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्दा जनताका आवाज प्रदेशसभामा मुखरित हुन पाएको छैन । 

संघीयता विरोधीहरुको प्रदेश संरचना नचाहिने स्वर चर्को भइरहेको बेला दलहरुको यस्तो व्यवहारले तिनै संघीयता विरोधीलाई बल पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पहिलोपटक नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ६ महिना पुरापुर काम गर्न नपाउँदै उनको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले विश्वासको मत लिन नपाउँदै अदालतबाट खारेज भयो । तेस्रो पटक बनेको सरकारले पनि विवादरहित विश्वासको मत लिन सकेन । 

अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई सांसदको हैसियतमा छुट्टै हस्ताक्षर गराएका थिए । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनिसभाध्यक्ष गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराए । यो झनै आलोचनाको विषय भयो । 

दलहरुको यो रवैयाले संघीयता खारेजको माग गरिरहेको राप्रपालाई मात्रै फाइदा पुगिरहेको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् ।
त्यसो त गठबन्धनले यसो गर्नुमा उ आफू मात्रै जिम्मेवार छैन । एमालेले ४७ सांसद ९बहुमत० संख्या भएको गठबन्धनलाई सहज ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दा अवरोध गर्ने मनसाय राख्यो । जसको उदाहरण एकैपटक ९ जना ज्येष्ठ सांसदलाई विदामा राख्नु र उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएको बहानामा काठमाडौं पठाउनुलाई हेर्न सकिन्छ । 

दलहरुको यो रवैयाले संघीयता खारेजको माग गरिरहेको राप्रपालाई मात्रै फाइदा पुगिरहेको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । ‘जुन राजनीतिक दलहरुले संघीयताको वकालत गरेका हुन् । तिनले यो बुझ्न जरुरी छ । उनीहरु अहिले जे गरिरहेका छन्, त्यसले संघीयतामाथि नै प्रहार गर्दैछ । प्रदेश संरचनामाथि नै प्रहार गर्दैछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ पोखरेलले भने । 

पोखरेलका अनुसार दलहरुले संघीयताको पक्षलाई अनुकूल हुने गरी बाटो मोड्न जरुरी छ । सत्ता शक्तिका लागि यति मरिमेटे सबै पार्टीहरुले आँखा चिम्लेर लाग्दा यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोचेनन् । 

प्रदेशसभामा सहभागी एमाले, काँग्रेस, माओवादी र समाजवादी दलहरुले आफूलाई संविधानको निर्माता भने पनि व्यवहारले उल्टो भइरहेको पोखरेल बताउँछन् । 
‘यो कुनै एउटा दलको मात्रै होइन । राप्रपाको कुरा छोडौं । एमाले, काँग्रेस, माओवादी वा समाजवादीहरु आफूलाई संविधान निर्माणको पिता मै हुँ भन्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘अब उनीहरुले अहिले बिराएको बाटो सपारेर सही दिशातिर लान सक्छन् या सक्दैनन् । यसैमा संविधानको पिता हुन होइनन् भन्ने कुरा निर्भर गर्छ ।’ 

यद्यपि अहिलेकै घटनाले संघीय संरचना धरासायी भने नहुने उनले जिकिर गरे । ‘अहिलेको घटनाले संघीयता र प्रदेश संचरनाप्रति नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर यही काण्डले प्रदेशको संरचना धरासायी हुन्छ भन्नलाई अलिक हतारो हुन्छ,’ उनले भने ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका दलहरुले नै ल्याएको संविधान पालनामा गम्भीर गल्ती गरिरहेको विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । सत्ता हत्याउनकै लागि गरिएको यस्ता काम गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ । 
सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु उल्लेख्य देखिन थालेका छन् । यसअघि मौन बसिरहेका संघीयताका विरोधीहरु प्रदेश १ को पछिल्लो घटनाले बाहिर आउन बाध्य बनेको विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन् । 

‘संघीयता खारेजको मुद्दा बोकेका पार्टीहरुको लागि मसला हुन्छ । संघीयताको आन्दोलन बोकेका बलिया प्रदेशहरु मधेस र १ नं प्रदेश हो । त्यही मर्ममा हान्नको लागि एकात्मक प्रतिगामीहरुलाई सहज भएको छ,’ बरालले भने । 

गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका दलहरुले नै ल्याएको संविधान पालनामा गम्भीर गल्ती गरिरहेको विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । सत्ता हत्याउनकै लागि गरिएको यस्ता काम गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘सत्ता हत्याउनको निम्ति गरिएको अत्यन्तै गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र निन्दनीय अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै संघीयतालाई कमजोर बनाउन मलजल गर्ने कुरोमा कसैको दुइमत नहोला ।’