विराटनगर । मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने बहस जारी छ । त्यतिमात्रै होइन, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै कामचलाउ हैसियतमा आएको खण्डमा त्यसबेलाका मन्त्रीहरु सबै मन्त्रालय फर्किन्छन् रु यो प्रश्न पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री आफूनै रहेको दाबी गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफूसँगै क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरु कामचलाउ हैसियतमा ‘कमब्याक’ भएको दाबी गरे । ‘अर्को सरकार नबनेसम्म सबै मन्त्री कायम रहन्छन्,’ उनले भने ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि असार २१ गते अगाडिकै अवस्थामा पुगेको कारण मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीदेखि उनको क्याबिनेटका सबै मन्त्री कामचलाउ हैसियतमा रहने बताए । ‘पूर्वअवस्थामा फर्किएपछि क्याबिनेटका सबै मन्त्री कायमै रहने भएका छन्,’ उनले भने ।

यस्तै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि हिक्मतकुमार कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुने दाबी गरे । ‘उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नुभएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो । त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले भने, ‘यसको अवस्था शून्य भएपछि सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन । त्यसैले जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन, त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाउ सरकारको रुपमा रहिराख्ने भयो । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मतजीको सरकार नै कामचलाउ सरकार हुने भयो ।’

यता, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि उद्धव थापा कामचलाउ हैसियतमा काम गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर ग¥यो । सभामुखसहितको संख्या पु¥याएर गरेको नियुक्ति नै बदर गरेपछि करेन्ट मुख्यमन्त्री कसरी कामचलाउ हुनुभयो रु उहाँ नै रहने गरी अदालतले बोलिदिएको छैन । उहाँको नियुक्ति त अदालतले धूलिसात बनाइदियो । नियुक्तिको विन्दुदेखिकै प्रक्रिया खारेज गरेपछि कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रुपमा कसरी काम गर्न पाउँछ रु,’ खरेलले भने ।

विश्वासको मत नपाएको अघिल्लो सरकार नै कामचलाउ हुने उनले बताए । यद्यपि अदालतले यस विषयमा प्रस्ट नबोलेका कारण विवाद सिर्जना भएको उनको आशय थियो ।

यता, सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरेसँगै कांग्रेस दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि कामचलाउ हैसियतमा आफू रहने नरहने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेनन् । ‘म काठमाडौंमा छु । अदालतले जे निर्णय गरेको छ । त्यही कुरा हो,’ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा तपाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब पुनः प्रक्रिया पूरा गरेर आइज भनेपछि त्यो हैसियतमा रहिएन ।’

थापा गत असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसो भए हिक्मतकुमार कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनु भएको हो रु भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘होला । अदालतको पूर्ण पाठ पढेपछि थप थाहा हुन्छ । अदालतको निर्णयलाई मैले स्वीकार्नै पर्छ । त्यसलाई मान्नै पर्छ । अदालतले ७ दिनभित्रमा फेरि प्रक्रिया पूरा गरेर आउनु भनेको छ, त्यसै गर्ने हो ।’

गठनबन्धन दलका अन्य नेताले पनि कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा खासै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘यस विषयमा म बोल्दिनँ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ।

यता महान्यायधिवक्ता डा। दीनमणि पोखरेलले भने कामचलाउको हैसियतमा वर्तमान सरकार नै रहने दाबी गरे । ‘फैसला हेर्दा कामचलाउ मुख्यमन्त्री उद्धव थापाकै हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । फैसलाको अन्तिममा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नेतृत्व दिन भनेर आदेश दिन मिलेन भनेको छ । यस्तै संविधानको धारा १६९ को ३ ले पनि थापालाई नै कामचलाउको अधिकार दिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘सुरुदेखि नै उसको नियुक्ति बदर गरेको भए हिक्मतजी आउनु हुन्थ्यो । सुरुदेखि बदर गरेको होइन । त्यसमा पनि प्रदेश प्रमुखले कामचलाउ तोक्ने हो । हिक्मतजीलाई त्यो अधिकार दिने हो भने त अदालतले बोल्दिनु पर्थ्यो । अदालतले नबोलेको हुँदा ब्याक जान मिल्दैन । प्रदेश प्रमुखले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम चलाउको पत्र दिने कुरा हो ।’

संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा ९३० मा ‘उपधारा ९१० बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम् मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् संविधानको व्यवस्था

१६९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था 

(१) देहायको कुनै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ 

(क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(२) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ 

(क) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,

(ग) उपधारा ९१० को खण्ड ९क०, ९ख० वा ९ग० बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(३) उपधारा ९१० बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नियुक्त भएको २२ दिनमै पदबाट मुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्धव थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रियाका विरुद्धमा कार्कीले रिट निवेदन दिएका थिए । सभामुखको समर्थनबाहेक बहुमत संख्या ९४७० पुग्दैन थियो । उनले कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ सांसदको समर्थन पु¥याएका थिए । अदालतले सभामुखलाई सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थालाई अदालतले बर्जित गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको परमादेशमा सभामुखको भूमिका तटस्थ नै रहनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सभामुखले आफ्नो पदमा बस्दा दोहोरो भूमिका खेल्न नहुनेतर्फ पनि स्पष्ट पारेको छ ।

‘सभामुखको पदमा बाहल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’