सुर्खेत, जाजरकोट — भूकम्प गएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत पीडितको तथ्यांक संकलन नसकिँदा सरकारीस्तरबाट अस्थायी टहरा निर्माणको काममा अलमल भएको छ । वडा कार्यालयमार्फत पालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणित गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा नपठाउँदा पहिलो किस्ताको रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको हो । 

कहाँ रोकियो भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदान रु

गत कात्तिक १७ गते रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशभर झन्डै ५५ हजार परिवार प्रभावित भएका छन् । जाजरकोटमा ३४ हजार ५ सय १ र रुकुम पश्चिममा १६ हजार ९ सय ९ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् । पीडितहरू त्यसयता त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म विभिन्न पार्टी, संघसंस्था र स्वयंसेवीले रुकुम पश्चिममा करिब १ सय ५० र जाजरकोटमा ३ सय ५० अस्थायी टहरा मात्र निर्माण गरेका छन् । ‘सरकारी पैसा खातामा थन्किएको छ । भूकम्पपीडित भोकभोकै खुला आकाशमुनि एकसरो त्रिपालको भरमा रात काट्न बाध्य छन्,’ स्थानीय अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले भने, ‘फटाफट काम गरेर टहरा बनाउने रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सबै अलमल गरिरहेका छन् ।’

संघीय सरकारले भने अस्थायी आवासका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५०/५० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ । उक्त रकम भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले निकासा दिइनेछ । तर रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा १६ लाखबाहेक अन्य स्थानीय तहमा अझै रकम निकासा हुन सकेको छैन । हिउँ पर्ने ठाउँ भएकाले रातभर शीत चुहिने त्रिपालमा बाध्य भएर रात काट्नुपरेको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ का कालीबहादुर विकले बताए । ‘जाडोले सुत्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्रिपाल र एकसरो कपडाको भरमा रात काट्नै मुस्किल भइसक्यो ।’ भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका भूकम्पपीडित रंगवीर रावतले चिसोका कारण परिवारका सबै सदस्य बिरामी पर्न थालेको बताए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार वडाको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का र घरधनीको स्वघोषणा निवेदनका आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेमा पहिलो किस्ताको रकम निकासा दिइनेछ । ‘अरू पालिकाबाट तथ्यांक नै आएन, आएको भए पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन, मंगलबार ६४ घरका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकामा पहिलो किस्ताको रकम पठाइएको छ,’ रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले भने, ‘विवरण यकिन हुनबित्तिकै धमाधम स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताको रकम निकासा दिइनेछ ।’ उनले त्रिवेणी गाउँपालिका–८, ९ र १० का लागि ६४ वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम पठाइएको जानकारी दिए ।

वडाध्यक्षहरू भने एउटै तथ्यांक २ पल्ट संकलन गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘पहिले पनि तथ्यांक संकलन गरी पालिकामा पठाइसकेका थियौं, तर फेरि अर्कै मापदण्डअनुसार विवरण संकलन गर्न लगाइयो,’ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले भने, ‘पटकपटक तथ्यांककै लागि जाँदा भूकम्पपीडित पनि पनि रिसाउन थाले । जसले पनि तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भयो ।’ भौगोलिक विकटता र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा क्षतिको विवरण संकलनमा ढिलाइ भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।

जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले स्थानीय तहबाट तथ्यांक अझै नआएकाले लाभग्राही छनोट, प्रमाणीकरण र खातामा रकम जम्मा गर्न अझै कम्तीमा एक साता लाग्ने बताए । वडा कार्यालयहरूले पठाएको विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेकाले १/२ दिनभित्रै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा तथ्यांक पठाउने तयारी गरिएको रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसीले बताए । भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८० अनुसार भूकम्पले पूर्ण वा आंशिक रूपमा घर क्षति गर्दा बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारका लागि एउटा अस्थायी आवासका लागि अनुदान दिइनेछ । यो अनुदान दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँको हुने जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्माले बताए । ‘प्रमाणित तथ्यांक आउनबित्तिकै पहिलो किस्ताको रकम धमाधम निकासा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ता भने घरको छानो हाल्ने तहसम्म पुगेपछि वा निर्माण सकिएपछि मात्र पाइनेछ ।’

पछिल्लो पटक भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सल्यान, कालिकोट, सुर्खेत, बझाङ र बाजुराका ८० हजार परिवारलाई गत मंसिर ४ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि २०८०’ बनाएर अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि १ अर्ब ४१ लाख बजेट निकासासमेत गरेको थियो ।