८ भदौ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) दुई उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र कम्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले एक महिनाको बीचमा नेपाल भ्रमण गर्न लागेको एक उच्च कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।

उपाध्यक्ष अल्फोर्डले नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) दिनको अवसर पारेर नेपालको भ्रमण गर्ने छन् । सीईओ अल्ब्राइटले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेपछि आगामी अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी स्रोतले दियो ।

एमसीसीको सञ्चालक समिति अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ । सीईओ यसको सञ्चालक समिति सदस्यका अतिरिक्त कार्यकारी प्रमुख पनि हुन्छन् ।

नेपालमा एमसीसीको अनुदानको परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल ९एमसीए–नेपाल०को सञ्चालक समिति बैठकले आगामी १३ भदौ ९३० अगस्त०बाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

बोर्डले गरेको यो निर्णयसँगै इन्ट्री इन्टु फोर्सको अवसरमा हुने कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अल्फोर्ड सहभागी हुनेछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलगायतका सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटघाट पनि गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

सम्झौताको धारा ७ मा इन्ट्री इन्टु फोर्ससम्बन्धी प्रावधान छ । आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई पत्र प्रेषित गरेको मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।

‘एमसीसी कार्यान्वयनका पाँचवटा पूर्वशर्त पूरा भए, एउटा १३ भदौसम्म सकिन्छ’

एमसीसी सम्झौता ईआईएफमा जानुअघि ६ वटा पूर्वशर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पाँचवटा पूर्वशर्त पूरा भएको र बाँकी एउटा पनि कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै पूरा हुने एमसीए नेपालले दाबी गरेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायतका पाँचवटा पूर्वशर्तहरु पूरा भइसकेका छन् । एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्टको पाँच वर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दै ती पूर्वशर्तहरु राखिएका थिए ।

आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका पर्याप्त प्रगति हुनुपर्ने भन्ने पूर्वशर्त भने अझै पनि पूरा भएको छैन । यो काम पनि ईआईएफअघि अर्थात् १३ भदौअघि नै पूरा हुने एमसीए–नेपालको दाबी छ ।

एमसीसीमा नेपालले गरेको प्रगतिबाट उत्साहित छौं स् अमेरिका

नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गरेको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जानाएको छ । ‘नेपालमा एमसीसीको काम हुन थालेयता विभिन्न सरकारहरु, राजनीतिक दलहरु तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहयोगमा यो सम्भव भएको हो,’ अनलाइनखबरलाई दिएको लिखित स्टेटमेन्टमा दूतावासले भनेको छ ।

कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयनका लागि आफूहरु एमसीए–नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि दूतावासले र सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न यसमा संलग्न सबैले लगनशीलतापूर्वक मिहिनेत गरेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्ति समयमै हुने दाबी

पूरा जग्गा प्राप्ति नै नगरी एमसीसी परियोजना शुरु गर्दा यो समयमै नसकिने जोखिम बढ्ने भनेर आलोजना भइरहेको छ । खासगरी प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कतिपय परियोजनाहरु वर्षौंसम्म अधुरै रहेका छन् ।

एमसीसीको सहयोगमा पनि ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशनहरु निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये तीनवटा सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ ।

रातमाटे सबस्टेशनका लागि २०।२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिल्यै अधिग्रहण गरेर राखेको र त्यो एमसीए नेपाललाई उपलब्ध गराएको पनि जनाइएको छ ।

रातमाटेमा जग्गा प्राप्ति गर्दा प्रभावित स्थानीयका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एमसीएले जानकारी दिएको छ । ‘यसअन्तर्गत नगदे बालीसम्बन्धी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण जस्ता व्यावसायिक सीप एवं रोजगारीमूलक सीपसम्बन्धी प्रशिक्षण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट २७२ जना लाभान्वित भएका छन्,’ एमसीएले जनाएको छ ।

तर, प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि १० वटा जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने छ । त्यसका अतिरिक्त प्रसारण लाइनको मुनि पर्ने जग्गा प्रयोग गर्ने अनुमति लिन पनि बाँकी नै छ । प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि यसरी जग्गा प्राप्ति गर्न सधैं झमेला हुँदै आएको छ । एमसीए–नेपालले विभिन्न जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको काम शुरु गरिसकेको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित ९ जिल्लाका ३० पालिकाका स्थानीयहरुलाई विश्वासमा लिएर जग्गा प्राप्ति गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । ‘एमसीसी परियोजनाले अधिग्रहण गरेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ, त्यसो हुँदा पनि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदैन,’ एमसीए नेपालको उच्च स्रोतले भन्यो ।

अर्कातिर, ठेक्का प्रक्रिया सकिएर फिल्डमै प्रसारण लाइन निर्माणको काम अर्को वर्षबाट मात्रै शुरु हुने भएकाले पनि यसबीचमा ठेकेदारलाई काम गर्न पर्याप्त जग्गा दिन सकिने एमसीएले दाबी गरेको छ ।

नेपालको योगदान बढाउने निर्णय

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर लगानी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा त्यसलाई बढाएर १९ करोड ७० लाख पुर्याउने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यसरी यो परियोजनामा हालको विनिमयदर अनुसार करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

२०७४ मा सम्झौता भएलगत्तै परियोजना कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएकोमा मुलुकमा राजनीतिक विवाद बढ्दै गएपछि कार्यान्वयन पछि धकेलिएको थियो । गत वर्ष संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेपछि भने परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे–लप्सीफेदी–हेटौंडा–नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यु बुटवल, न्यु बुटवल–न्यु दमौली, न्यु दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौँडा र रातमाटे–लप्सीफेदी ९काठमाडौं० प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने छ ।

त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ ।

एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।