२० भदौ, बुटवल । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको नेतृत्व पहिलोपटक प्रतिनिधिहरुबाट चयन भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएको ८ वर्षपछि प्रदेश संरचनाको नेतृत्व पहिलो पटक प्रतिनिधिहरुले चयन गरेका हुन् ।

मंगलबार सम्पन्न प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट १ हजार ५ प्रतिनिधिहरुको मतदानबाट नेताहरु निर्वाचित भए । मंगलबार सम्पन्न चुनावमा ४७९ मत ल्याएर राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा ४७७ मत ल्याएर हरि रिजाल पराजित भएका छन् ।

यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष र सदस्य समेत पार्टी केन्द्रबाटै मनोनीत हुँदै आएका थिए । ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संघीय संरचनासहितको संविधान जारी भएपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व लिएका थिए । त्यसबेला पौडेल एमाले उपमहासचिव थिए ।

२०७४ को चुनावपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा ओनसरी घर्तिमगर अध्यक्ष भइन् । घर्तिमगरसहित २०६ सदस्यीय प्रदेश कमिटी सदस्य केन्द्रबाट चयन भएका थिए ।

तर नेकपाको एकता तीन वर्षभित्रै टुट्यो । २३ फागुन २०७७ मा एमाले ब्युतिएपछि लिला गिरी लुम्बिनीको अध्यक्ष मनोनीत भए । गिरीले एक वर्ष पनि नेतृत्व गरेनन् । १०–१४ मंसिर २०७८ मा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट गिरी पोलिटब्यूरो सदस्य बनेपछि राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत भए । उनी नेतृत्वको ५७६ सदस्यीय प्रदेश सदस्य पनि केन्द्रबाटै नियुक्त भएका थिए ।

तर केन्द्रबाट मनोनीत कमिटी र नेतृत्व प्रभावकारी नबनेको निष्कर्षसहित अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने एमालेले निर्णय लिँदा प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा पुनः राधाकृष्ण कँडेल अध्यक्ष बनेका छन् ।

हरि रिजाल र राधाकृष्ण कँडेल (दायाँ)
प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुलाई एमाले नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन गरिनु जनताको वहुदलीय जनवाद ९जबज० को मूल मर्म हो,’ एमाले नेता तुलसीप्रसाद चौधरी भन्छन् । संगठनभित्र बहुमतको नेतृत्व र अल्पमतको सम्मान गर्दा पार्टी चलायमान र अनुशासित बन्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेता कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, यही बाटो सुल्टो हो,’ चौधरी भन्छन्, ‘यसरी नेतृत्व चयन हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’

प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एमाले अग्रणी शक्ति भएको सन्देश समेत दिएको पोलिटब्यूरो सदस्य बिमला घिमिरे दाबी गर्छिन् । ‘सर्वसहमति पनि नेतृत्व चयन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो, हामीले लुम्बिनीको नेतृत्व सहमतिबाट चयन गर्ने प्रयास गर्यौं’ उनी भन्छिन्, ‘तर आकांक्षीहरु दुबैले आफूले जिते पार्टी थप बलियो बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता राखेपछि प्रतिस्पर्धा रोक्ने कुरा भएन ।’

घिमिरेले भनेजस्तै पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नरोकेकैले लामो समयपछि मतदान प्रणालीबाट कमिटी चयन हुन सकेको हो । यदि पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने प्रतिनिधिहरुको मतबाट नेतृत्व चयन संभव थिएन भन्ने उदाहरण यसअघि सम्पन्न एमाले अधिवेशनहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यो अधिवेशनमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदानसम्म नपुग्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । एमालेका १९ मध्ये ७ पदाधिकारी लुम्बिनीकै भएकाले सहमतिबाट नेतृत्व चयनको सन्देश दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर ओलीले भनेजस्तो सहमतिमा कमिटी चयन भएन ।

पोलिट्ब्यूरो सदस्य घिमिरे भने सर्वसहमति र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा दुवै माध्यमबाट नेतृत्व चयन भएको बताउँछिन् । ‘सहमति जुटेको पदमा सहमति भयो, नजुटेकोमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भयो । निर्वाचनमा जाँदैमा गुटबन्दी भयो भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छिन् । आकांक्षीबीच सहमति जुटेकैले लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध प्रदेश सचिव चयन भएको उनी बताउँछिन् ।

तर मूल नेतृत्वसहित बाँकी पदाधिकारीमा चुनाव हुँदा ओलीले एमालेभित्र स्थापित गरेको ‘एकमना एकता’को भाष्य भने खण्डित हुन पुग्यो । किनकि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल निकट भएर नेताहरुले प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गरे । यद्यपि अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा भने पौडेल र पोखरेलले गुट नरहेको बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल
ओली नेतृत्वको एमालेभित्र कुनै विवाद नरहेको बताउँदै पौडेलले भनेका थिए, ‘शंकर पोखरेल र मेरो गुट छैन, रंगीन समाचारबाट तरंगित नहुनुहोला ।’

पोखरेलले त लुम्बिनीको नेतृत्व मात्रै नभएर अरु सबै विषयमा सहमति हुने बताएका थिए । ‘लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा मात्र होइन, अरु सबै विषयमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल एक ठाउँमा छन्, कसैले शंका गर्नु पर्दैन’, पोखरेलले भनेका थिए । तर अधिवेशन अगाडि भएको तयारी र गतिविधिहरुले दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको लुकेको थिएन ।

प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व

एमालेमा प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने माओवादीसँग एकता भएसँगै रोकिएको थियो । त्यसअघि भने नियमित अधिवेशन, अधिवेशनमा जुटे सहमति र नभए मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीको परिचय एमालेले राजनीतिक वृत्तमा बनाएको थियो । ओली आफैं मतदानबाटै एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

तर तिनै ओलीले अध्यक्ष भएपछि पार्टीका हरेकजसो कमिटीको नेतृत्व आफैं मनोनीत गर्न थाले । माओवादीसँग एकताले प्रतिनिधिहरुले नेता चयन गर्ने प्रणाली बन्द नै गरिदियो । विशेषगरी एमाले विभाजनपछि बनेका कमिटीहरुको नेतृत्व चयनमा पार्टी केन्द्रबाट हस्तक्षेप भयो । यतिसम्म कि केन्द्रदेखि वडासम्मको अधिवेशनमा ओली मुख्य अतिथि बने ।

त्यसका लागि सबै वडा ९६ हजार ७४३ मध्ये एमालेको कमिटी रहेकोमा०को अधिवेशन एकैदिन गरिएको थियो । ६ कात्तिक २०७८ मा भएको वडा अधिवेशनको उद्घाटन ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट गरेका थिए । त्यही तरिकाले ९ कात्तिक २०७८ मा सबै पालिका र २३ पुस २०७८ मा सबै जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गरिएको थियो । प्रदेश नेतृत्व त केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने सचिवालय बैठकबाट भयो ।

तर यसरी बनेको संगठनबाट पार्टीले लिने उद्देश्य बमोजिम पूरा हुन नसक्ने स्वीकारोक्ति पछि एमालेले प्रदेशभन्दा तलका सबै कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत १९ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले यसअघि मनोनयनको माध्यमबाट बनेको कमिटीहरु कायम राखेर पार्टी बलियो नबन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही निष्कर्षका आधारमा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेवारीमा ब्यापक हेरफेर गरी यो वर्षभित्र सबै (केन्द्रीय बाहेक) कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रबाट मनोनीत नेता र कमिटीले पार्टी बलियो नहुने निचोडको आधार भने आमचुनाव लगत्तै सञ्चालित दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा नेताहरुले तयार पारेको रिपोर्ट थियो । ‘चुनावी नतिजाबारे बुझ्न पार्टीले चलाएको मिसन ग्रासरुट अभियानमा प्रदेश तहका ३० प्रतिशत नेताहरु नै हिँडेनन्,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नेता नै नहिँडेपछि कार्यकर्ता परिचालित हुने कुरा भएन ।’ वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयन भएको दुई वर्ष नपुग्दै फेरि अधिवेशनको निर्णयतिर एमालेलाई धकेल्ने कारण भने गत वर्ष सम्पन्न तीन तहको चुनावी नतिजा हो ।

ती चुनावहरुबाट पहिलो शक्तिसहित मुलुकको नेतृत्व गर्ने एमाले नेताहरुले दाबी थियो । तर संघीय संसदमै एमाले दोस्रो शक्तिमा खुम्चियो । अर्कातिर नयाँ दलहरुप्रति मतदातामा देखिएको रुझानले पनि एमालेलाई कमिटी पुनर्गठनको निर्णयमा पुग्न दबाव पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘समय नपुग्दै अधिवेशनहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता पार्टी चलायमान बनाउनुलाई हो,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘मतदाताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व चयन हुनेछ भने कमिटीमा युवाहरुको आकर्षण बढाउनेछौं ।’ अधिवेशनको थालनी भने लुम्बिनीबाट शुरु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी एमाले नेता कार्यकर्ताहरु
लुम्बिनीपछि मधेश (५–६ असोजमा), बागमती (८–९ असोजमा), कर्णाली (१०–११ असोजमा), कोशी (१२–१३ असोजमा), गण्डकी (१५–१६ असोजमा) र सुदूरपश्चिम (२१–२२ असोजमा) प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । यो बीच उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको अधिवेशन (१९–२० असोजमा) हुनेछ । त्यसपछि जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशनहरु क्रमशः हुनेछ ।

यी कुनैपनि अधिवेशनमा यसअघि जस्तो नेतृत्वको हस्तक्षेप नहुने लगभग एमाले नेतृत्वमा सहमति छ । ‘जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीले नेतृत्व चयनमा पार्टी सदस्यको अधिकार खोस्न मिल्दैन, बिगतमा जे भएपनि अब योग्य नेतृत्व कार्यकर्ताबाटै चयन गर्छौं’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

एमाले राजनीतिका जानकार ऋषि आजाद पनि एमालेमा फेरि लुम्बिनीबाट आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास शुरु भएको ठान्छन् । ‘क्षमताका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्न पाउने जबजलाई अभ्यास गर्ने बाटो खुलेको छ । लुम्बिनीको सकारात्मक प्रभाव अरुतिर पनि पर्नेछ,’ उनी भन्छन् । तर बिगतमा एमालेले सर्वसहमतिको नाम आसेपासेलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने प्रवृत्तिले पार्टी विभाजनसम्म पुगेको उनको विश्लेषण छ ।