३ जेठ, काठमाडौँ - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले अपराध गरेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हालै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

उनले यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

 सरकारले गत वैशाख २८ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ (क)थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगको ठहर छ । 

आयोगका अध्यक्ष मल्लले यसबारे भने– ‘राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रशंसनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।

हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन ।

यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

उनले प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको स्मरण गराउँदै त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । 

हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्ने र  यसबाट पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्ने आयोगको ठहर रहेको छ ।

अर्कोतर्फ यस्ता घटनाले मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्ने आयोगका अध्यक्ष मल्लले बताए । 

उनले पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन सक्दछ भन्नेमा समयमै सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।  आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने मनसायले गरिएका सबै क्रियाकलाप रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।