३ असोज, काठमाडौं - संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध शिक्षकहरु राजधानी काठमाडौंमा बुधबार माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म नारा जुलुससहित प्रर्दशनमा उत्रिए ।

सरकारी सेवा सुविधा लिएर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षक नै विद्यालय छोडेर आन्दोलित भएपछि विद्यार्थीको अनिवार्य शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद – २२ मा शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम १३३ मा शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख गरिएका छन् । शिक्षकले पलाना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने, निर्धारित समयमा नियमित रुपले विद्यालयमा आए गएको समय जनाई हाजिर हुनुपर्ने र पहिले बिदाको अनुमति नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुनु नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले कसैमाथि पनि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु नहुने, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न वा प्रेसलाई कुनै खबर दिन वा रेडियो वा टेलिभिजन आदि जस्ता सूचना माध्यमद्वारा भाषण प्रसारित गर्न वा कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा वक्तव्य प्रकाशित गर्न नहुने पनि उल्लेख छ ।

आचरणमा विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनुपर्ने र आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्म विरोधी भावना शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्गमा फैलाउन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति नलिई आफू वहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्न नहुने, विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यतिमात्रै नभएर नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने, विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

यि आचारसंहिताको पालन भए नभएको अभिलेख शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समितिले राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आचारसंहिता पालन नभएको भए त्यसको विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको परिच्छेद– २३ मा यस्ता कार्य गरेमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ । जसमा उचित र पर्याप्त कारण भएमा शिक्षकलाई विभागीय सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा नसिहत दिने, बढीमा पाँच वर्षसम्म तलव वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने, भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

नियम १३६ मा नसिहत दिने व्यवस्थामा शिक्षकले विद्यालयमा आउने, अध्यापन गर्ने र जाने समय पालन नगरेमा उसलाई नसिहत दिन सकिनेछ नियम १३७ मा अनुशासनहीन काम गरेमा, बराबर विद्यालयको समय पालन नगरेमा, आचरण सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेमा, कार्य क्षमताको अभाव भएमा, खटाइएको तालीम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा, प्रधानाध्यापकले तालीम वा प्रशिक्षणमा छनौट भएका शिक्षकलाई सहभागी हुन नपठाएमा शिक्षकलाई पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यद्यपी सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै शिक्षकलाई सजाय गर्ने आदेश दिनुभन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । यसरी सफाईको मौका दिंदा उसमाथि लगाइएको आरोप र सजाय स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित शिक्षकले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

यदि शिक्षकले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजाय प्रस्ताव गरी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नेछ । कुनै शिक्षकलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कुनै विषयमा जाँच गर्नु परेमा उसलाई सजाय दिन पाउने अधिकारीले निलम्वन गर्न सक्नेछ । निलम्बन गर्दा साधारणतया तीन महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन ।

शिक्षकलाई नसिहत दिने वा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको, त्यसभन्दा बढी तलब वृद्धि रोक्का गर्ने व्यवस्थापन समितिको, प्रधानाध्यापकलाई नसिहत दिने र तलव वृद्धि रोक्का गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, बढुवा रोक्का गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धित निर्देशकको जिम्मेवारी रहेको छ ।

तर, समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई यस्तो सजाय गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन समिति हुने भनिएको छ । प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिले गरेको सजायको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिले गरेको सजायको जानकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षक किताबखानालाई दिनुपर्नेछ ।

यसरी शिक्षकहरुले आफ्नो पेशामा गैरजिम्मेवार बन्दामाथि उल्लेखित कानूनी कारबाहीका व्यवस्थाहरु रहेका छन् । यद्यपी शिक्षकहरु पनि बौद्धिक श्रम गर्ने भएकाले आफ्ना हकहित संरक्षण संवर्द्धनका लागि नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक र ३४ मा श्रमको हकका व्यवस्था छन् । जसअन्तर्गत आफ्ना पेशागत सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजीका अधिकार उल्लेख छ । हाल उनीहरुले सरकारले पेश गरेको विधेयकले शिक्षकहरुको हित र आत्मसम्मान गुमाउने आरोप लगाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरुले गरेको आन्दोलन एउटा गणतान्त्रिक मुलुकमा पक्कै पनि कानूनसम्मत नै भएको बुझाइ छ । तर आफ्नो हकहितको रक्षाका लागि कम्मर कस्दा भोलिका कर्णदार बालबालिकाको शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन गर्नु भने बुद्धिमानी नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसको विकल्प एवम् सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा आफ्ना मागहरु राखेर सशक्त ढंगले आवाज उठाउन सकिने व्यवस्थाहरू रहेका छन् नै ।