२२ असार, काठमाडौं - ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिने गरी गरेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

२४ वैशाख २०८० मा भएको फैसलाले अब जीएमआरले पाएको थप समय अन्तिम पटकको लागि मात्रै हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । अब सरकारले सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशले प्रभावित भएको अवधिभन्दा बढी म्याद दिन पाउने छैन ।

३१ असार २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

‘‘ ७ भदौ २०७९ मा थप परिमार्जित सम्झौता गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गरिएको देखिएको र अब सो विषयलाई ‘एडेन्डम’ले नै नियमन गर्ने हुँदा र आयोजनाको औचित्यको विषयमा अदालतबाट निरुपण गरिने विषय नभई कार्यपालिकीय निकायको क्षेत्राधिकारको विषय देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको म्याद थप विषय संविधान वा कानुन विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।’

तर, अदालतले सम्झौताको एक पक्ष नेपाल सरकार देखिएको भन्दै विभिन्न निर्देशनात्मक आदशे पनि जारी गरेको छ । प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाई राख्नु उचित नहुने अदालतको ठहर छ ।

सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिंदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिन र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

१७ कात्तिक २०७९ मा सर्वोच्चले म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले २४ वैशाख २०८० मा निर्णय गर्दासम्मको करिब करिब ६ महिनाको अवधि प्रभावित भएको थियो । यसका कारण जीएमआरले २०८१ माघसम्म लगानी जुटाउन समय पाउने देखिएको छ ।

सम्झौता अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए तापनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा सो श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

‘आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारणलाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरिसकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो,’ संवैधानिक इजलासको अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो ।

तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय बातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणको रक्षा गर्ने र स्थानान्तरण गरिनुपर्ने परिवार र आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित परिवार र व्यक्तिहरुको उचित बसोवाससहित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध र आयोजनाबाट रोजगारी समेत उपलव्ध गराउने तर्फ आवश्यक कार्य गर्नूरगराउनू ।’

जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिचाई आयोजनालाई रोकतोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।

कर्णाली नदी केवल नदी मात्र नभई कर्णाली सभ्यताको धरोहरसमेत हुँदा उक्त नदीमा गरिने जलविद्युतको विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनता अधिकारिक लाभान्वित हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बने अदालतको ठहर छ ।

‘आयोजना विकास सम्झौतामा एउटा २ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बाहेक जलाधार क्षेत्रको बृहत विकासमा आयोजनाबाट के कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने बारेमा खास कुरा उल्लेख भएको पाइएन । कर्णाली नदी सुरक्षित हुन जलाधारक्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका स्थानीय जनताहरुबाट सो क्षेत्रको जल, जमिन र जैविक विविधता जोगाउन गरिएको पर्यावरणीय सेवा अतुलनीय छ ।’

भौगोलिक विकटता, खेतीयोग्य जमिनको घट्दो उत्पादकत्व तथा जलवायु परिवर्तनको कारण थपिएको चापले गर्दा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका वासिन्दाको जीवन अरु कस्टकर बनिरहेको परिप्रेक्षमा आफ्नो घरदैलोमा भएको विकासबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुन पाउने उनीहरुको आधारभूत मानव अधिकार समेतलाई सम्मान र संरक्षण गरिनु राज्यको उत्तरदायित्व भित्र पर्ने भन्दै फैसलामा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले जलाधार क्षेत्रका जनताको रक्षाको लागि प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त अन्य आयोजनाहरुका लागि समेत उदाहरण बन्न सक्ने ठहर गरिएको छ ।

‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत र सेयरको लाभांश र राजस्व समेतको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत वार्षिक रुपमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम लगायतका आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको लागि खर्च हुने गरी विनियोजित भई जाने प्रबन्ध गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।