(Tuesday , 03 December,2024)
NepalNewsLine
३ असार, काठमाडौं - सरकारले पछिल्लोपटक दिएको म्यादअनुसार अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु आगामी असार मसान्तभित्र वैध भएर सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ । ११ माघ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भएर मापदण्डविपरीत चलिरहेका उद्योगलाई २०८० को असार मसान्तसम्मको मापदन्डअनुरुप सञ्चालन हुन म्याद दिएको थियो । तर, कुनै पनि उद्योग सो निर्णय मान्न तयार देखिएका छैनन् । बरु उनीहरुले सरकारको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै क्रसर उद्योगहरु स्वतः वैध भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
अहिले देशभर चलिरहेका अधिकांश क्रम उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन् । उनीहरुले वैध हुन मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । तर, गत माघयता कुनै पनि क्रम उद्योग मापदण्डअनुसार चल्ने गरी सरेका छैनन् ।
५ साउन २०७७ मा जारी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।
त्यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारणलाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले सबैजसो उद्योगहरु यो मापदण्डभित्र छैनन् ।
गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरण गर्न तयार भएका छैनन् ।
उद्योगीहरु सरकारको निर्णयमा क्रसर वैध बनाउने विषय नरहेको तर्क गरिररहेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी दर्ता भएका उद्योगलाई सरकारले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा मापदण्ड पालनाको विषय उल्लेख नरहेको बताउँछन् ।
‘निर्णयमा क्रसर सार्नुपर्ने विषय उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘नवीकरणका लागि गएका उद्योगहरुलाई शुल्क नै तिर्न दिइएन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले कार्यान्वयन नै गर्न मानेनन् ।’
सरकारले उद्योग नवीकरण नगरे क्रसर उद्योगबाट बजारमा गिट्टी–बालुवाको आपूर्ति बन्द गराउने उद्योगीहरुको चेतावनी छ । यसले सरकारमाथि असारपछि उद्योगहरुलाई फेरि अर्को मौका दिन सहज अवस्था बन्ने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत सरकारले ल्याएको मापदण्ड कायम रहेसम्म उद्योगीहरुले गरेको व्याख्याको अर्थ नहुने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया