काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।

मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र  विविध शीर्षकबाट खर्च बढाएको जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकारी खर्चसमेत खुम्चिँदा थप सुस्तता आएको निजी क्षेत्रले आलोचना गर्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको एक महिनामा सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिए पनि खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कहाँ र कति भयो रकमान्तर ?

रकमान्तर बजेट १ खर्ब ६३ अर्बमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाख रकमान्तर गरेको छ ।

२८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार खर्च भएको छ ।

छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रकमान्तर भएको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ ।

त्यस्तै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ ।

सडक निर्माण दायित्व प्राथमिकता आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख निकासा दिइएको छ ।

उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

तमोर करिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट ९सुनसरी० का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्न औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख दिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय मातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल ९पोस्ट एक्सिडेन्ट सेन्टर समेत० र राष्ट्रिय सेवा दल अन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् ।

स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ करोड ७२ लाखको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गत १ करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा