३२ साउन, काठमाडौं - नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुने अवस्था देखापरेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

संविधानले कानून अनुसार मात्रै माफी मिनाहा र मुल्तवीको विषय औल्याएको छ । त्यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अनुसार, अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

ऐनमा माफी मिनाहा चाहने व्यक्तिले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाईल गत बैशाखमै अघि बढेर टुंगिएको थियो ।

त्यही ऐनमा ‘क्रुर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । कानूनमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिती बनेको बडाल बताउछन् ।

‘असल चालचलनले कैद मिनाहा पाउने परिस्थिती नै थिएन, माफी मिनाहाको विषय समेत फैसलाको पूर्णपाठले स्पष्ट गरिदिइसकेको छ’ उनले भने, ‘माफी मिनाहा दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै अर्को रिट निवेदन परिसकेकाले यो फैसलालाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै बाँकी व्याख्या गर्न सक्छ ।’