१४ जेठ, काठमाडौं - सरकारका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू थप बोझिलो बन्दै गएका छन्।

हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका निम्ति सरकारले खन्याउँदै आएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा जाने खर्च कम भइरहेको बेलामा संस्थानहरूलाई बर्सेनि दिने रकमको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ।

सरकारले ऋण थप्दै गए पनि यी संस्थानबाट उसले पाउने लाभ भने हरेक वर्ष घट्दो छ। किनभने प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा संस्थानहरूको घाटा बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ देखि २०७८ र ७९ सम्म, पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका निम्ति २ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ यता मात्रै सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ ऋण थपेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा संस्थानहरूमा यस्तो ऋण लगानी एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो।

सेयर लगानी समेत जोड्दा आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा तीन खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी थियो। २०७८ र ७९ मा यो बढेर ६ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल लाभांश भने हरेक वर्ष घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा सरकारी संस्थानबाट २४ अर्ब रूपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकोमा २०७८ र ७९ मा जम्मा ६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ पाएको छ।

२०७८ र ७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आएको छ। २०७८ र ७९ मा नोक्सान समेत समायोजन गर्दा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ कायम भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा सञ्चित नाफा त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.७४ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख पुगेको छ। सञ्चित नोक्सानी पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १७६.८ प्रतिशतले बढी भएर ६० अर्ब ३१  करोड ९२ लाख कायम भएको छ।

सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२.९० प्रतिशतले कमी आई ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये २५ वटा संस्थानले नाफा गरेका छन्। १७ वटा संस्थान घाटामा गएका छन् भने दुईवटाको त कारोबार नै शून्य छ।

त्यस्तै सो वर्ष नाफामा सञ्चालित २५ संस्थानको खुद नाफा ३३.६५ प्रतिशतले बढेको छ।

नोक्सानमा सञ्चालित १७ संस्थानको भने खुद नोक्सान ६१०.९६ प्रतिशतले बढेको छ।