२३ भाद, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ५ वर्षअघिको सम्झौता प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गरेको प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता प्राथमिकतामा नपर्ने भएको हो ।

उक्त भ्रमणताका स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

सम्झौतामा नुवाकोटको रातमाटेदेखि केरुङसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने विषय समेटिएको थियो । अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० समेत रातमाटेबाटै सुरु हुन्छ ।

‘दीर्घकालीनरुपमा चीनले रातमाटेसम्म प्रसारणलाइनमार्फत जोडिने योजना बनाए पनि तत्काललाई यो विषय प्राथमिकतामा छैन,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भन्यो, ‘यो विषय अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा होइन ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन बन्नुपर्ने हो ।

यो आयोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७० किलोमिटर प्रसारणलाइन र चीनतर्फ ७९ किलोमिटर पर्छ । प्रसारणलाइनमा कूल ११२ वटा टावर रहने अध्ययनले देखाएको थियो । नेपालतर्फ ४०० केभी र चीनतर्फ ५०० केभी क्षमतामा रहने उक्त प्रस्तावित प्रसारणलाइनमार्फत ५ हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा यो आयोजना छाडेर चिलिमे–केरुङ २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण योजना प्राथमिकतामा परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ (गिलुङ) प्रसारणलाइन नै प्राथमिकतामा छ ।

‘चीनसँग यस्तै प्रकारको बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी समेत भइरहेको छ । यो सम्झौतासँगै प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौता एकसाथ हुने छ । तर, चीनसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई ‘पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट’ (पीटीए) वा अन्य नाम दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

नेपाल–भारतबीच भइरहेको विद्युत् खरिद बिक्री पीटीए सम्झौतामार्फत भइरहेको छ । यस्तै, बंगलादेशसँग हुने भनिएको ४० मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता समेत पीटीए सम्झौता नै हुनेछ ।

यदि चीनसँग बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएमा ‘तिब्बती बेल्ट’मा बस्ने चिनियाँ नागरिकसमक्ष नेपालको बिजुली बेच्न सहज हुनेछ ।

यस्तै, नेपालतर्फ हालसम्म ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमार्फत ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बिजुली पाएका छन् भने बाँकी ३ प्रतिशतले सोलार र वायु ऊर्जा लगायतका ऊर्जामार्फत स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पाएका छन् ।

स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच नपुगेका २ प्रतिशत जनसङ्ख्या र राष्ट्रिय ग्रीडमार्फत बिजुलीको पहुँचमा नजोडिएका ५ प्रतिशत जनसङ्ख्या उच्च हिमाली बेल्टका हुन् ।

यो जनसङ्ख्यालाई समेत नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत खरिद–बिक्री गरेर बिजुली पुर्‍याउने योजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा विद्युत् खरिद सम्झौतासँगै चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौतासँगै निर्माण कार्य अघि बढेमा नेपालतर्फ बढी भएको बिजुली चीन र नेपाललाई अभाव भएको समयमा चीनबाट समेत बिजुली किन्न सकिने छ ।