काठमाडौँ । यो हो खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको कुरा, जहाँ जलमाफियाहरुले चलाईरहेका छन् वैधानिक लूटको धन्दा । क्षमता ६० मेगावट, जसको निर्माण हिमाल पावर र नेपाल विद्युत प्रधिकरण मिलेर गरेका थिए । नेपालमै पहिलो पल्ट नीजि क्षेत्र र प्राधिकरणको साझेदारीमा बनेको यो परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता २०५१ मंसिर २९ गतेकै दिन भएको थियो । 

२०५७ साल असारदेखी नै आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो, सम्झौतामा २० वर्ष पछि अर्थात २०५७ सालको असार मशान्त भित्रै आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत प्रधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनु पर्दथ्यो । जुन आज पनि यो वा त्यो बाहानामा टारिरहेका छन् । अर्को ३० वर्ष पछि शत प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि पहिलो शर्त नै कार्यन्वयन भएको छैन । 

परियोजनाको प्रवर्दक हिमाल पावरका साझेदार बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड र नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस अनि जीई ईनर्जी एस को संयुक्त लगानी छ । तर बुटवल पावरको १७ प्रतिशत लगानी भएपनि परियोजनाको रिमोट भने उसैले चलाईरहेको छ । 

२०७५/७६ मै ४ अर्व बढी आम्दानी गरेको परियोजनाले २०७६/७७ मा ५ अर्व बराबर आम्दानी गरेको थियो । खिम्तीले वार्षिक ४, ५ अरब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्राधिकरणले ४० करोड बढी रोेयल्टी बुझाईरहन परेको थियो । प्रधिकरणले अढाई करोड बढी नोक्सानी बेहोर्दे अहिले पनि वार्षिक ५ अर्व रुपैयाँ बराबर विद्युत खरिद र रोयल्टी बापत सरकारले भुक्तान गर्दे आईरहेको छ । 

प्राधिकरणको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागी बनेको उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता समितिले न काम गर्न सक्यो न तत्कालिन उर्जा सचिव मधु भेटवालको कार्यदलले कुनै निकास निकाल्यो । २०७६ फाल्गुणमा प्रधिकरण र हिमाल पावर बिच वार्ता गरेको नाटक गरेपनि यसले पनि कुनै टुंगो लगाउन सकेन । न त महालेखा परिक्षणको ५८ औं प्रतिवेदन पछि, कुनै निकाय वा सरोकारवालाले यो विषयको उठान गरे । 

सम्झौता अनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न अनेक वाहानामा आलटाल गर्दे, कहिले वार्ता समिति त कहिले कोरोनाको कारण देखाउँदै प्रधिकरणलाई समेत घाटा लगाएर किन अलमलिरहेको छ यो प्रक्रिया ? स्वामित्व साझेदारीका लागी, संचालन व्यवस्थापन नयाँ दरको पीपीए अनि अयोजनाको मुल्याँकन गर्नुपर्ने कारण देखाई सबै काम सकेर स्वामित्व सार्ने भनेको सरकारलाई के कुराले रोक्यो ?

१४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण भएको खिम्ती जलविद्युत परियोजनाको क्षमता ६० मेगावटको थियो, सन् २००० को जुलाईबाट संचालनमा आएको परियोजनाबाट २०५७ सालको असार देखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरे यता आज २०८० साल माघ महिना सम्म आउँदाको आम्दानी कति गर्यो ?

यदि सरकारमा बसेका भिआईपीहरुको, प्राधिकरण र लगानीकर्ताको मिलेमतो नभए कसरी यत्रो आम्दानी गरिरहेको कम्पनीको स्वामित्व सम्झौता अनुसार प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया विभिन्न बाहानामा आलटाल गरेर रोकिन्छ ? डलर पिपिए दर खारेज गरेर अहिलेको चलनचल्तीमा वर्षादमा ४.८० पैसा र हिउँदमा ८.४० पैसा मात्रै हुन्थ्यो यस्तो हुँदा प्रधिकरणले नोक्सान बेहोर्न पर्ने स्थीति को अन्त्य मात्रै हैन, नाफामा जान्थ्यो । तर यस्तो किन नभएको ? यो अर्को प्रश्न हो । यो सबको पछाडी एउटै कारण छ, जहाँ सबै मिलीजुली नीतिगत रुपमा वैधानिक हिसाबले लुटिरहेका छन् ।