२ असार, मध्यविन्दु - नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहले राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेश संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट जिल्लाका स्थानीय तहलाई हटाउन माग गरेका छन् ।

शनिबार मध्यविन्दु नगरपालिकामा भएको जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयुक्त बैठकले स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिलगायत कार्यमा अवरोध भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेस संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएका स्थानीय तहहरु हटाउन माग गरेको हो ।

‘नवलपुरका स्थानीय तहमा चुरे क्षेत्र नै छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिले चुरे पहाड भनिएको क्षेत्र महाभारत पहाड शृङ्खला हो’, मध्यविन्दु नगरपालिका नगरप्रमुख भीमलाल अधिकारीले भने, ‘यहाँ खोलाहरुको सतह बस्तीभन्दा उच्च भइसक्यो । नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्नेछ । हुँदै नभएको चुरे भनेर अवरोध मात्रै भएको छ ।’

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मुख्य आन्तरिक स्रोतका रुपमा नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले तय गरेको उच्च रोयल्टी, चुरे संरक्षणका नाममा हुने अवरोधले लक्ष्य अनुसारको राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले धारणा राखे ।

बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारले तय गरेको नदीजन्य पदार्थको दररेटमा पुनः विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

जिल्लाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनयापनसँगै नगरबाट हुने विकास निर्माणको काममा समेत अवरोध हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नवलपुरबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनुपर्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए ।

‘मध्यवर्ती बन्नभन्दा पहिले बनेको संरचना अहिले हटाउनु पर्छ । एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न चितवन पुग्नुपर्छ, बाली नष्ट हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन सधैँ त्रासमा छन् स्थानीय’, उनले भने, ‘स्थापना हुँदा स्थानीयलाई दिएको आशा पूरा नभई अहिले अवरोध मात्रै भएको छ । दुम्कीबास त्रिवेणी सडक निर्माण गर्न पनि निकुञ्ज नै बाधक बनेको छ ।’

गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले गैँडाकोट नगरपालिकालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनका लागि निर्णय भइसकेको भन्दै मध्यवर्ती स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणमा बाधक बनेको बताए ।

बैठकमा नवलपुर जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरुको सिकाइ आदानप्रदानसँगै अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बौदीकाली गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले जानकारी दिए । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, अन्तरपालिका विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य, फोहरमैला व्यवस्थापनमा साझा पहल गर्नेलगायत विषयमा निर्णय भएको उनले बताए ।

बैठकमा हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार उदासीन बनेको बताइन् । उनले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान घटाउने र सशर्त तर्फको कार्यक्रमहरु बढाउने कार्यले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने भन्दै यस सम्बन्धमा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भइरहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई प्रदान गरिने जग्गा १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था, तोकिएको राजस्व दरबारे पुनःविचार गर्न सम्बन्धित आयोग र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको देवचुली नगरपालिका नगरप्रमुख हरि न्यौपानेले बताए ।

बैठकले नवलपुरमा निर्माणाधीन दुम्कीबास त्रिवेणी सडक, हुलाकी राजमार्ग र विस्तारका क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ । शनिबार भएको बैठकमा नारायणी नदी तटबन्धन र सम्बन्धित कार्यालय जिल्लामा स्थापनाको माग, स्थानीय तहहरुले दिने स्थानीय बिदामा एकरुकता, सङ्घ र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको सम्बन्धमा हुने समन्वय, जनप्रतिनिधिको सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत विषयमा निर्णय गरेको बुलिङटार गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारीले जानकारी दिए ।