५ असोज, पर्वत - शुक्रबार तेस्रो दिनमा काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन चलाइरहेका शिक्षकहरुले स्थानीय तहहरूमा पनि धर्ना दिन सुरु गरेका छन्।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलित हुँदै आइरहेका शिक्षकहरुले काठमाडौं आन्दोलन हुनुपूर्व स्थानीय तहसहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।

जिल्लामा भएका आन्दोलनलाई सरकारले ध्यान नदिएपछि शिक्षकहरुले सरकारको आँखा खुलाउने गरी काठमाडौँमै आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयहरू ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुले सङ्घ र स्थानीय दुवै सरकारलाई एकै पटक दबाब दिएर शैक्षिक सुधारका लागि राखिएका मागहरूको सुनुवाइ गराइछाड्ने योजनाअनुसार स्थानीय तहमा पनि धर्ना दिन सुरु गरेका हुन्।

सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौं गएकाले काठमाडौंबाट र स्थानीय तहमा रहेका शिक्षकहरुले स्थानीय तहहरूमै पुगेर बिहीबारदेखि धर्ना दिइरहेका छन्।

जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा धर्नामा बसिरहेका नारायण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अच्युत पौडेलले कुनै कारणले काठमाडौँ उत्रिन नसकेका शिक्षकहरुले स्थानीय तहमा धर्ना दिएर राज्यमाथि दबाब सृजना गरिरहेको बताउँछन्।

‘कतिपय साथीहरू विभिन्न समस्याका कारण काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै धर्नामा बस्ने सर्कुलर अनुसार हामी धर्नामा बसिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘काठमाण्डौँको आन्दोलन जुन दिनसम्म चलिरहन्छ, यहाँ नगरपालिकामा पनि हाम्रो धर्ना चलिरहेको हुन्छ।’

स्थानीय तहमा धर्नामा बसिरहेकाहरू समेत पालो गरेर काठमाडौँ जाने बताउँदै उनले काठमाण्डौँबाट फर्किने शिक्षकहरू पुन स्थानीय तहमा आएर धर्नामा बस्ने उनको भनाइ छ।

धर्नामा सहभागी अर्का शिक्षक शिवालय माध्यमिक विद्यालय कुश्माका शिक्षक चन्द्र गिरी काठमाडौँ भइरहेको आन्दोलनका अगाडि स्थानीय तहमा बसिएको धर्ना सामान्य भए पनि दबाब दिनको लागि सहयोगी हुने भएकाले स्थानीय तहमा धर्ना दिन थालिएको बताए।

२०८० सालमा आएको विधेयकले आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिन नसक्नु, शिक्षकहरूको पेसागत हक हितको रक्षा हुन नसक्नु   लगायतका कारण धर्नामा बस्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले शैक्षिक सुधारका लागि यो नै सबैभन्दा बलियो र अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

‘शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि विगतमा पनि आन्दोलन र धर्ना नभएका त होइनन्। तर यस पटकको आन्दोलन ऐतिहासिक बन्नु आवश्यक छ। यो आन्दोलनका उपलब्धिले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै देशलाई समृद्ध बनाउने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ’, शिक्षक गिरी भन्छन्, ‘देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्र सबैको अवहेलनामा परेको छ। यहाँ राजनीति प्राथमिकतामा छ, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेन।’

शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधान शिक्षकमैत्री नहुँदा शिक्षकहरूको पेसागत जीवन नै समस्यामा पर्ने तथा विगतमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका सङ्घ तथा सङ्गठन र शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति ऐनमा नै कार्यान्वयन भएर आउने भनिए पनि त्यो नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घमा आह्वानमा देशैभरका शिक्षक यति वेला आन्दोलनमा छन्।

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चित्त नबुझेपछि संविधान दिवसकै दिन पारेर असोज तीन गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। नेपालको शिक्षा नीतिले शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको, विधेयकले प्राबिधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन नगरेको, दक्ष, योग्य, कुशल र सक्षम जनशक्तिलाई बिदेसिन बाध्य बनाएको, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान नदिएको, शिक्षकहरूलाई जागिर जोगाउनको लागि नेताको पक्षपोषणमा रहन बाध्य पारेको, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग नबनाएको लगायतका मागहरू राखेर उनीहरू आन्दोलनमा छन्।

विधेयकका व्यवस्थाले शिक्षकको पेसागत वृत्ति विकासमा समेत निरुत्साहित पारेको, शिक्षणमा आउन चाहने सक्षम युवा जनशक्तिलाई विकर्षित गरेको लगायतका आरोपहरू पनि शिक्षक र सरोकरवालाहरुले बताएका छन्। देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा नै भेला भएर शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने गरी अहिलेको आन्दोलनलाई नै अन्तिम आन्दोलनको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।