काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि शुक्रबार वा आइतबारसम्म दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई रकम भुक्तानी दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्कालै दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी हुने गरी रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । हाल रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै देशभरिका किसान आन्दोलित छन् ।

अहिले डीडीसीले दुग्ध किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी भएको डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए ।

तर, निजी डेरीहरू समेतबाट किसानले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । डीडीसीले किसानको रकम भुक्तानी गर्न तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दिन ६ महिनाअघि कृषि मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएको थियो । कृषिले सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासा गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

अर्थबाट रकम आयो भने त्यो रकम डीडीसीलाई सिधै दूध उपलब्ध गराउने किसानलाई भुक्तानी सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘बाँकी रकम भने हामीसँग भएका उत्पादन बिक्री गरी भुक्तानी गरिने छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने ।

डीडीसीसँग अहिले पाउडर दूध, घिउ, बटरलगायत १ अर्ब २० करोड मूल्यबराबरको समान मौज्दात रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

तर, अर्थले रकम अभाव कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको थिएन । कृषि मन्त्रालयलाई यसअघि विनियोजन गरेकै बजेटमध्ये खर्च नभएको रकम फिर्ता (सरेन्डर) गर्न लगाएर डीडीसीलाई रकम निकासा दिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

यसअघि मन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्मा र पशुपन्छी विकास सचिव डा। रेवतीरमण पौडेलसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

‘देशभरिका हजारौं किसान भुक्तानी नपाएर तड्पिएको अवस्था रहेछ । राज्य जनताको अभिभावक भएकाले किसानका पीडा हेरेर बस्न सक्दैन ।

विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आजै वा आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

राज्यले बहानाबाजी गरेर किसान, निर्माण व्यवसायी लगायतको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनले स्पष्ट गरे । जनतालाई डेलीभरीको महसुस गराउनकै लागि आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासमीकरण बदलेको पुनले बताए । ‘केही गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी बुझेर आफूले काम थालेको पनि उनले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।